निर्वाचन आयोगले रोक्यो जेठ १५ को बजेट

१६ बैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउन रोकेको छ । दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु आचार संहिता विपरित हुने आयोगको ठहर छ ।

 

आयोगको शनिबार बसेको बैठकले निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउँदा आचार संहिता अनुकुल नहुने ठहर गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणको निर्वाचनका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बाणिर्क बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचार संहिता अनुकुल नहुने र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको हुँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।’

फागुन १८ गतेदेखि लागू आचार संहिता दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म यथावत रहने आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानि व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले सुरुमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम नराखी बजेट ल्याउन सक्ने बताएका थिए । तर, प्रमुख विपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएपछि आयोगले चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन रोकेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने