आफ्नै मानो सोझ्याउँदै सुरक्षा संयन्त्रका ‘हाकिम’, सुरक्षाकर्मीको पक्षमा चुइँक्क बोल्न सक्दैनन्

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न तहका कर्मचारीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औपचारिक पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै त्यो निर्णय नमान्ने र तलब कट्टा नहुने बतायो । तर, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) देखि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सम्मको ३ देखि ७ दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टी गर्ने निर्णयबाट भने अधिकारीहरु पछि हट्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारले घोषणा गरेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले यो कदमको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जस्तै गरी निर्णयको कार्यान्वयन नगराउने पक्षमा सुरक्षा निकायका प्रमुख पदाधिकारी भने देखिएका छैनन् । उनीहरु कसरी माथिल्ला तहमा रहेका व्यक्तिलाई खुसी बनाउने भन्नेमा नै तल्लिन रहेको साझापोष्टसँगको कुराकानीमा पुष्टि भएको छ । यो वर्षको ६४ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट प्रहरी व्यवस्थापकको पुरस्कार समेत पाएका प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा यो विषयमा बोल्न नै चाहेनन् ।

उनले पन्छिँदै भने, ‘यो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन, प्रवक्तासँग कुरा गर्नुहोला ।’ कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेको भन्दै सम्मानित भएका उनको यो जवाफले उनी प्रहरी कर्मचारीको पक्षमा बोल्न सक्ने मान्छे नै होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व एआईजी सुरेन्द्र शाहले पनि यो विषयमा बोल्न चाहेनन् । यो विषयलाई उनले फुटकर विषयवस्तु भएको बताए । यस्ता विषयमा बोल्ने हैसियतमा आफू नरहेको र अरु रणनीतिक कुरा भए कुरा गर्ने बताए ।

उनले साझापोष्टसँग भने, ‘यस्ता फुटकर कुराहरु अस्तिनै आइसक्यो, अलि रणनीतिक कुराहरु भए सोध्नुहोला । यस्ता फुटकर फुटकर कुराहरुमा फोन नगर्नुहोला ।’

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम ज्ञवाली पनि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) देखि प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) सम्मको ३ देखि ७ दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टी गर्ने निर्णयको बचाउ गर्छन् । यस्तो महामारीको संकटमा ३ देखि ७ दिनसम्मको तलब कट्टी गर्दा कुनै समस्या नहुने र दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सुरुमा मिडियाले अलि बढाएर कुरा उठाएको भन्दै उनले माथिल्लो तहका व्यक्तिले स्वतःस्फूर्त निर्णय गरेकोले यसमा त्यति धेरै बोलिरहनु नपर्ने बताए । उनले भने,  ‘देश यस्तो संकटको घडीमा रहेको समयमा सहयोग गर्नु त राम्रो कुरा हो नि हैन र ! यो कुरालाई त्यति धेरै उचाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र तलका अधिकृत जवानबीच फाटो ल्याउनका लागि यो विषयलाई उचालेको समेत बताए । उनले यो संकटको घडीमा निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताए ।

तर, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी रमेश खरेल तलब कट्टी गर्ने निर्णयको विरोधमा छन् । विश्वका धेरै देशले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन विभिन्न प्याकेजहरु ल्याइरहेको समयमा उनीहरुको मनोबल कसरी बढाउने भनेर लाग्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो संकटको घडीमा निक्कै लाजमर्दो निर्णय भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि पैसाको कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरुले आफूसँग भएको पैसालाई नै व्यवस्थापन गर्ने हो भने कसैको पनि पैसा काट्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । कसैसँग पैसा उठाउन नै पर्दैन । यस्तो संकटको घडीमा यस्तो लाजमर्दो निर्णय गर्ने ! ’ उनले समस्या नै परेको छ भने सांसद विकास कोषको रकमलाई कोरोना रोकथाममा खर्च गर्न समेत सल्लाह दिए ।