२४ वैशाख , सभामुख ओनसरी घर्तीले आइतबार १ बजेका लागि तोकिएको संसद्को बैठक जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएकी हुन्।
महाभियोगलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको पृष्ठभूमिमा सभामुख घर्तीले भनेकी छन्, “संसद्मा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार हो। संविधानले गरेका व्यवस्था अनुसार राज्यका तीनै निकायहरु आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्दछ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता रहेको छ।”
प्रतिकूल
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
संसद्मा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार हो।
ओनसरी घर्ती, सभामुख
सर्वोच्चको सो आदेशप्रति सत्तारुढ दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सभामुख घर्तीले राज्यका प्रमुख निकायबीच टकराव हुँदा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत र आसन्न निर्वाचनलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने बताएकी छन्।
यसअघि शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका केही दलका सांसदले नाराबाजी गरेपछि स्थगित भएको थियो।
विपक्षी दलको अवरोधका कारण महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल शुरु हुन सकेको छैन।
विरोध
एमालेले महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दै त्यो फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
उसको सो कदममा केही साना विपक्षी दलहरुले पनि साथ दिइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले गत आइतबार संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशमाथि सरकारको कार्यकारिणी क्षेत्राधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किर्ते कागजलाई आधार मानेर बदर गरेको, न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको सहितका आरोप लगाइएका छन्।
सरकारको कार्यकारिणी क्षेत्राधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय किर्ते कागजलाई आधार मानेर बदर गरेको, न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको सहितका आरोप कार्कीमाथि लगाइएको छ।
