स्थानीय तह पुनर्संचनाको टुङ्गो नलाग्दै कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको तयारी

ministry-of-local-development-Sthaniya-Bikas २१ फागुन काठमाडौं । गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंग्याउन समस्या भएको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि समस्या भएको हो ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन पुनरावलोकन कार्यदलले संख्या टुंग्याएर शुक्रबार सिफारिस गर्ने समय पाएको थियो । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने तयारी कार्यदलको थियो । तर, मोर्चाले असहमति जनाएपछि कार्यदलले शुक्रबार कुनै निर्णय गरेन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन पुनरावलोकन कार्यदलका संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले संख्या टुंग्याउन मधेसी मोर्चाआबद्ध दल र सांसदसँग शुक्रबार पनि छलफल गरेका थिए । कार्यदलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको मापदण्डका आधारमा सात सय ४४ सम्म संख्या पुर्‍याउन सक्ने गरी छलफल गरेको हो ।

मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार तय हुने स्थानीय तहको संख्यालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या तय नभएसम्म स्वीकार नगर्ने बताए । ‘२ नम्बर प्रदेशमा विशेष अवस्थाका कारण स्थानीय तहको संख्या बढाउँछौँ, मानिदिनुहोस् भन्ने स्थानीय विकासमन्त्रीको भनाइ थियो, तर हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ,’ यादवले भने, ‘२ नम्बर प्रदेशलाई एउटा मापदण्ड तयार गर्ने हो भने १ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बरका मधेसका जिल्लामा अर्को मापदण्ड कसरी हुन्छ ?’

कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने तयारी

स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको तयारी भएको जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य खाका तयार गरे पनि संख्या यकिन नहुँदा अन्तिम टुंगो लागेको छैन । २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा उपसचिव र २० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरी मन्त्रालयले खाका बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पोखरेल र ओलीबीच डेढ घण्टे वार्तामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउन असहमति

काठमाडौं, साउन ५, २०८२ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको प्रस्तावित विधानमा “प्रथम

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ : ‘विद्या भण्डारीलाई एमालेमा ल्याउने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ’

साउन २, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको