सर्वोच्च अदालतले ‘नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाऊ’ भनेर कहाँ भनेको छ ?

ram-narayan-bidari-cover-सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तीलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रहरीमा थप अन्यौलता छाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी समेत भइरहेको छ । आखिर सर्वोच्चको फैसला के हो ? के सर्वोच्चले ‘कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुखमा’ नियुक्ती गर’ भनेर आदेश दिएको हो त ? माओवादी केन्द्रका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्तीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे विभिन्न टिक्काटिप्पणी भइरहेका छन् । कसरी हेर्नुभएको छ ?

वास्तवमा पहिलेको सर्वोच्च अदालत र अहिलेको नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ सर्वोच्च अदालत फरक हुनुपर्ने हो । पहिलेको सर्वोच्च अदालतले सानातिना मुद्दा पनि हेर्ने गरेको थियो । कर्मचारी सरुवा बढुवा पनि हेर्ने गरेको थियो । अहिलेको सर्वोच्च अदालतले यस्ता सानातिना मुद्दा हेरिराख्नु पर्ने होइन । यसलाई हेर्ने उच्च अदालतले हो । अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले नै हेरिरहेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

यो मुद्दामा दुई वटा कुरा छन् । एउटा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रुपमा यसलाई लिन सकिँदैन । यो व्यक्तिहरुको बढुवा सम्बन्धी मुद्दा हो । सुरुमै अन्तरिम आदेश नगरेको भए हुन्थ्यो । यसमा केही मान्छेहरुको प्रश्न पनि छ–शुरुमा अन्तरिम आदेश गर्ने न्यायाधीश, अन्तरकालिन आदेश गर्ने न्यायाधीश र पूर्ण आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुको बेन्च बस्यो भन्ने असन्तोष छ । कानुनले ट्वाक्कै नमिल्ने त होइन । तर, परम्परा चाहीँ त्यस्तो बसालिएको थिएन ।

वास्तवमा पहिलेको सर्वोच्च अदालत र अहिलेको नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ सर्वोच्च अदालत फरक हुनुपर्ने हो । पहिलेको सर्वोच्च अदालतले सानातिना मुद्दा पनि हेर्ने गरेको थियो । कर्मचारी सरुवा बढुवा पनि हेर्ने गरेको थियो । अहिलेको सर्वोच्च अदालतले यस्ता सानातिना मुद्दा हेरिराख्नु पर्ने होइन । यसलाई हेर्ने उच्च अदालतले हो । अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले नै हेरिरहेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।


जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले अहिले गरेको फैसलाको कुरा छ त्यो त्यति गलत छैन । किनभने, यो निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले ढंग पुर्‍याएन । कानुनको रित पुर्याएन । चार वटा आधारमा आईजिपी बनाउँनुपर्छ भनेर नियमालीमा प्रष्ट व्यवस्था छ । त्यो चार वटामा कुन आधारमा कसले कति नम्बर पायो र को जेठो भयो प्रमोशन गरियो त आइजिपीमा भन्ने कुरा निर्णयमा स्पष्ट लेखिएन । त्यसकारणले यो बदर भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यो बदर गरिदिएको छ । अब सबैकुरा हेरेर छानबीन गरेर मुल्यांकन गरेर निर्णय गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च स्वयंमले मुल्यांकन गरिसकेको अवस्था छ । कसरी फेरी सरकारले मुल्यांकन गर्न सक्छ । के छ आधार ?

अब सरकारले फेरी मुल्यांकन गर्छ । चार डिआईजी मध्ये जो सुकैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मुल्यांकन गर्छ । आफ्नो निर्णयको लागि स्वतन्त्र छ । सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई नै आईजिपि बनाउँने गरी आदेश गरेको हो की भन्ने आभास भएपनि आदेश भने त्यस्तो छैन । खाली जय बहादुर चन्दलाई बढुवा गरेको निर्णय कानुनको रित नपुगेको हुँनाले बदर भएको हो । अब नेपाल सरकारले कानुनको रित पुर्‍याएर निर्णय गर्नु भनेको छ ।

आचार संयिताले नयाँ आईजिपी नियुक्तीलाई रोक्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नको निम्ती निर्वाचन आयोगको आचार संयीता लागु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको आचार संयीता नेपाल सरकारलाई मात्रै लागु हुँने हो । अदालतलाई लागु हुँदैन ।


अदालतको फैसलाले सरकारको कार्याकारी अधिकार कुण्ठित पारेको पनि भनिएको छ । त्यसलार्इ कसरी हेर्नु भएकाे छ ?

त्यो अलिकति नबुझेर भनिएको हो । फाइल हेरेर बोल्नु र नहेरी बोल्नुमा फरक छ । मैले आफैले पनि फाइल हेरेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश र परमादेशलाई हेर्दा नेपाल सरकारले ढंग नपुर्‍याएको देखिन्छ । कानुनको प्रक्रिया नपुगेको हुनाले बदर गरेको हो । यसलाई नै बनाउँनु भनेर तोकिएको छैन । नेपाल सरकारले अब पनि गर्न पाउँछ । रित पुर्‍याएर गर्न पाउँछ । कार्याविधिमा तोकिए बमोजिम गर्नु पर्छ ।

परमादेशमा तत्काल नयाँ आईजिपी नियुक्त गर्नु भनिएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पनि लागु गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी निर्णय गर्नसक्ला ? नयाँ आईजिपि नियुक्तीलाई आचार संयिताले रोक्दैन ?

आचार संयिताले नयाँ आईजिपी नियुक्तीलाई रोक्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नको निम्ती निर्वाचन आयोगको आचार संयीता लागु हुँदैन । निर्वाचन आयोगको आचार संयीता नेपाल सरकारलाई मात्रै लागु हुँने हो । अदालतलाई लागु हुँदैन ।

अब सरकारले कसरी अदालतको आदेशलाई पालना गर्नसक्छ ?

यो आदेशलाई मानेर सरकारले पुन निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पुन :  निर्णय गर्दा सम्भाव्य र प्रतिस्पर्धि सबै उम्मेदवारलाई राखेर अदालतको फाइल हेरेर सबैको नम्बर काउन्ट गरेर जो सिनियर छ त्यसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँछ ।

खाली ‘चन्दजीलाई प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्ती गर्ने’ मात्रै भनियो । त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन । त्यसकारणले यो अधिकार सरकारकै हो । सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यी दुई जना डिआईजिहरु एसएसपीबाट बढुवा हुँदा पनि विवाद परेको थियो । त्यो बेला ६ जना डिआईजि थिए । ती छ जनाकै वकिल म थिएँ । उनीहरु सबै बढुवा भए । प्रक्रिया पुरा गरेको हुँनाले अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । बढुवा गर्दा ‘तँ प्रमोशन भइस्’ भनेर हुकुँम प्रमांगी गर्ने हो र ? कानुन त मिलाउँनु पर्‍यो नी । तर, जसरी अदालतले शुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश छ त्यो चाहीँ विवादास्पद छ ।


प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रसंग पनि उठिरहेको छ । के याे साँचाे हाे ?

नियमावली संशोधन गर्‍यो भने ‘मालाफाईड’ अर्थात् बदनियत हुन्छ । अब नियमावली संशोधन गर्न मिल्दैन । यो कार्य सकिएपछि मात्रै संशोधन गर्न मिल्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट परेसँगै शुरु भएको सेटिङ फैसलासम्म देखियो भनेर कानुन व्यावसायीहरूले नै प्रश्न पनि उठाएका छन् । अदालतभित्र यस्ताे कहिलेसम्म ?

४० वर्षको कानुन व्यावासायको मेरो अनुभूतिमा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हामीलाई महशुस भएको छ । अदालतमा आर्थिक चलखेल पनि भइरहेकै हुन्छ । अदालत पुरै स्वतन्त्र छ भन्ने पनि होइन । स्वतन्त्र बनाउँनुपर्छ भन्ने चाहीँ हो । यो प्रकरणमा सामान्यतय अलिअलि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको जस्तो आभास देखिन्छ तर, यो फैसलाले त्यो आभासलाई पुरेको छ । फैसलाले ‘फलानोलाई गर्नु’ पनि भनेको छैन, ‘फलानो योग्य भनेर पनि भनिएको छैन ।

तर, फैसलामा त डिआईजी नवराज सिलवाल योग्य छ उसलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउ भन्ने आसय छ नी ?

त्यो ब्याख्या गर्नेहरुले गलत बुझेका हुन् । प्रहरी नियमावलीले चार आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले बढुवा गर्दा चारवटा किसिममा कुनै पनि लेखेन के कारणले जय बहादुर चन्दलाई बढुवा गर्‍यो त्यो पनि भनेन । खाली ‘चन्दजीलाई प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्ती गर्ने’ मात्रै भनियो । त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन । त्यसकारणले यो अधिकार सरकारकै हो । सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्छ । यी दुई जना डिआईजिहरु एसएसपीबाट बढुवा हुँदा पनि विवाद परेको थियो । त्यो बेला ६ जना डिआईजि थिए । ती छ जनाकै वकिल म थिएँ । उनीहरु सबै बढुवा भए । प्रक्रिया पुरा गरेको हुँनाले अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । बढुवा गर्दा ‘तँ प्रमोशन भइस्’ भनेर हुकुँम प्रमांगी गर्ने हो र ? कानुन त मिलाउँनु पर्‍यो नी । तर, जसरी अदालतले शुरुमा दिएको अन्तरिम आदेश छ त्यो चाहीँ विवादास्पद छ ।

रिट प्रक्रियाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । के लाग्छ तपार्इँलार्इ ?

अघिल्लो पटक रिट निवेदकले दिएको निवदनमा अन्तरिम आदेश दिनु गलत थियो । भोली पल्ट डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्न बरु मिल्थ्यो । तर, शुरुमा कानुनले ग्रहण नगर्ने प्रमाणहरुका आधारमा आदेश दिनु गलत थियो ।

महान्यायाधिवक्ताले इजलाश बहिस्कार गरेको प्रसंगबारे के भन्नुहुन्छ ?

उहाँले जुन प्रकारले अदालत प्रति हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यो पनि गलत हो । किन भने अदालतको बेञ्च बहिस्कार गर्छु भनेर महान्यायाधीवक्ताले भन्न मिल्दैन । उनको काम भनेको नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस जिकिर गर्ने हो । नेपाल सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो । तर, ‘म प्रतिरक्षा गर्दिनँ, मलाई बेञ्च मन परेन’ भन्नु महान्यायाधिवक्ताको हैसियत र आचारले मिल्ने कुरा होइन । उहाँले नेपाल सरकारको डिफेन्स गर्नुपर्ने हो । ‘नेपाल सरकारबाट म बहस गर्दिन, मलाई चित्त बुझेन भनेर हिँड्न पाईन्छ’ ? नेपाल सरकारको तलब खाको छ भत्ता खाको छ । नेपाल सरकारबाट बहस गर्ने जिकिर गर्ने हो । अदालत स्वतन्त्र छैन भन्ने हो भने अरु मुद्दामा पनि बहस गर्न जानु भएन । स्वतन्त्र नभएको अदालतमा किन जाने ? उहाँले बहस नगरेको विषयमा मलाई चित्त बुझेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

क.समिरको नेतृत्वमा नेकपा (मालेमा केन्द्र)पुनर्गठन

पिपुपल नेपाल संवाददाता,३१ साउन हेटौंडा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा केन्द्र) पुनर्गठन भएको छ। हेटौंडामा सप्पन्न

संघियता पक्षधरहरुले राम्रो काम नगरे संघियता नै नरहने : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना

सुर्खेत, ३१ साउन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सङ्घीयताविरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले प्रहार भइरहेकाले प्रदेश र

देउवाविरुद्ध रणनीति बनाउन शेखर समूहको बैठक बस्दै

काठमाडौँ, २८ साउन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट पक्षको बैठक आज

सरकार अलच्छिन छ, जे छोयो त्यहिँ खरानी:केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ, २३ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको वर्तमान सरकार ‘अलच्छिन’ सरकार भएको

आजदेखि निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने

काठमाडौँ, २२ साउन । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि आजबाट दल दर्ता गर्ने भएको

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्री को नाममा अनर्थ मन्त्री : नेता महेश बस्नेत

पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश