मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास खर्च त्यस अनुसार गर्न नसकेको पाइएको छ। पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले गरेको विकास खर्च विगतमा जस्तै निराशाजनक छ।
सरकारी आय-व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास बजेट धेरै खर्च गर्ने मुख्य १० वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गरेको खर्च निकै न्यून रहेको छ। चालु बजेटमा ती मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये तीन महिनामा करिब १० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि अधिकांश खर्च साधारणतर्फकै रहेको छ।
चालु बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत १० वटा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटमध्ये ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। यसमा पुँजीगत खर्चको अंश १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ। यो १० वटा मन्त्रालयले तीन महिनामा गरेको कुल खर्चको ३७.६१ प्रतिशत हो।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको १२.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै रकम खर्च गरेको देखिए पनि उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटको तुलनामा यो खर्च निकै न्यून हो । आजको नागरिकमा समाचार छापिएको छ ।
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड