काठमाडौं, जेठ १२– सर्वोच्च अदालतले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा तगारो लगाएको छ ।
पछिल्लो पटक मधेसी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन भन्दै २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिल दिएको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१४ असोज,भक्तपुर । सुर्यविनायक नगरपालिका भित्रका सहकारीका बारेमा विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन प्रतिबेदन नगर प्रमुख श्री
१५ असोज,काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य सरोज सिं डंगोल सहित ३०० भन्दा बढी
१४ असोज,काठमाडौं । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ (GEFONT) का अध्यक्ष विनोद
१४ असोज,काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि उमेदवारहरुको भगबण्डा टुङ्गो लगाएको छ ।
१३ असोज,भक्तपुर। समाजसेवी तथा उद्योगवाणिज्य संघ चांगुनारायणका अध्यक्ष श्रीभक्त कासिछवाले स्वतन्त्र उमेदवारी दिने तयारी गरिरहेको
१२असोज,काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा रहेको बाबा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रा.लि बाट मोटरसाइकल राईडिङमा काम गर्न