May 1, 2021

श्रमिक क्षेत्रको कानुनी विभेद अन्त्य : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमको सम्मान र मर्यादित कामको अवधारणालाई सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवीप्रति शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभएको छ, “औपचारिक कि अनौपचारिक क्षेत्र भन्ने विभेदलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेका छौँ । यसरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ ।”
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विधिद्वारा पुनरपरिभाषित गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाबीच उचित सन्तुलन सुनिश्चित गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
एक आर्थिक वर्षमा दुई लाखभन्दा बढीलाई न्यूनतम सय दिनको काम वा न्यूनतम ज्यालाको आधा ‘बेरोजगार भत्ता’ उपलब्ध गराएको बताउनुहुँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको अधिकार, मर्यादा र सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिएको बताउनुभयो । स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको बैङ्कमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब १२ हजार रोजगारदाता र दुई लाख श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेको उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाली सेनामा १६ वर्षे सेवापछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरिएको बताउँदै उहाँले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकमा २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दै मासिक १३ हजार ४५० बाट बढाएर १५ हजार पु-याइने बताउनुभएको छ । यसैगरी दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपियाँबाट ५७७ रुपियाँ बनाइने छ । प्रतिघण्टा पारिश्रमिक ६९ रुपियाँबाट ७७ रुपियाँ हुनेछ ।
‘‘सामाजिक सुरक्षा र औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरिने छ,’’ उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “यसको सुरुवात यसै आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी दैनिक ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत सरकारी सेवाका कामदार/ कर्मचारीहरूबाट गरिने छ ।” उहाँले तत्काल विवरण प्राप्त नौ हजार ८४० सङ्घीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट यसको सुरुवात गरिने बताउनुभएको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप सबैलाई छिट्टै सम्पूर्ण नेपालीलाई छिट्टै खोप उपलब्ध गराउनेमा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामै भारतपछि पहिलो मुलुक भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हालसम्ममा पहिलो डोज खोप लगाउनेको सङ्ख्या १९ लाख नाघिसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसका लागि जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण  भएकाले महामारीबाट आम नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले सरकार महामारी नियन्त्रण, उपचार र रोकथामसँगै गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ ।
पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला ८७ वटा पुगेको तथा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या आठ हजार ९८२ रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले महामारीपछि श-यामा ३८.४ प्रतिशत थप गरिएको उल्लेख छ । यस वर्ष मात्र ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकैपटक शिलान्यास गरिएको र अर्को वर्ष थप २०४ स्थानीय स्तरका अस्पताल निर्माण सुरु गरिने उहाँको सन्देशमा उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने स्थानीय स्तरका यी अस्पतालमा थप आठ हजार श-या थप हुने सन्देशमा उल्लेख छ । यसैगरी आईसीयू श-या चार सय थपिएको, भेन्टिलेटरसहितको श-या तीन सय र उच्च निर्भरताका लागि दुई हजार श-या थपिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्ने क्रमसँगै केन्द्रमा तीन सय शøया र सबै प्रदेशमा ५० बेडका सङ्क्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको पनि उहाँले सन्देशमा जनाउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको आग्रह: समयमा विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा ध्यान दिनु उत्तम

काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड