३२ साउन, रौतहट – रौतहटबासीले जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा स्थानीयबासीले बाढीका कारण रौतहटमा ठूलो क्षति भएको भन्दै अविलम्ब संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र राहतका प्याकेजहरु ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ रौतहटका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । बाढी आएको तीन दिनसम्म पनि प्रशासनले राहतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन नसकेको र क्षतिको विवरणसमेत संकलन गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायी तथा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव बहादुर थापालाई भेटेर रौतहट जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न तथा राहतका कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
बाढीका कारण खाद्यान्न, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि लगायत अर्बौंको लगानी बाढीमा नष्ट भएको छ । खाद्यान्न गोदाममा व्यवसायीले भण्डारण गरेर राखेका लाखौं क्वीन्टल चामल, दाल, गहुँ तथा अन्य बालीहरु बाढीले नष्ट बनाएको छ ।
‘हजारौं क्वीन्टल चामल र गहुँ राखिएको गोदाममा पानी पस्यो । कुनै चिज पनि जोगाउन सकिएन,’ खाद्यान्न व्यवसायी गोपाल अग्रवालले भने, ‘५० लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ । कसलाई भन्ने, के गर्ने बुझ्नै नसक्ने भएको छु ।’
सामानका साथै बिल भर्पाइ समेत बाढीले नष्ट भएकाले आर्थिक कारोबार गर्न समस्या भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘अब व्यवसायीसँग कुनै पनि कागजात छैन, भोलिको दिनमा कारोबार कसरी गर्ने ?’ हार्डवेयर व्यवसायी पण्डितप्रसाद जयसवालले भने, ‘कर कसरी तिर्ने ? स्टक कसरी देखाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ सरकारले रौतहटलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीयलाई बाँच्ने आधार दिनु पर्ने उनको माग छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले भने व्यवसायी तथा स्थानीयको मागबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने बताए । उनले राहतका लागि पहल भइसकेको जानकारी पनि दिए ।
झाँझ, बागमती, लालबकैया र चाँदी नदीमा बाढी आउँदा रौतहटको गौर, गरुडा र चन्द्रपुर समेत तीन नगरपालिका र १३ ग्ााँउपालिकाका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेको छ । लालबकैया नदी आसपासका क्षेत्रमा बढी क्षति भएको छ ।
बुधवार बिहानदेखि फेरि पानी पर्न थालेपछि बाढी पीडितहरु थप समस्यामा परेका छन् । सडक किनारमा पालमा बसेकाहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । बाढीका कारण रौतहट जिल्लामा हालसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना हराइरहेका छन् ।
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास