लकडाउनको अवधिमा देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहले राहतका नाममा ८० करोडभन्दा बढी रकम सकेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
स्थानीय तहले वितरण गरेको सो राहत रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहले हालसम्म ८ लाख २७ हजार घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्दा लागेको खर्चको स्पष्ट विवरण भने कुनै पनि स्थानीय तहले केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनको अवधिमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ५० भन्दा बढीले गरिब विपन्नका नाममा राहत वितरण गरेका छन् ।
राहत वितरण गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले राहतमा भएको खर्चको पारदर्शी विवरण राख्न नसकेको पाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिन अघि मात्रै लकडाउनका कारण प्रभावित भएका विपन्न नागरिकका लागि ८० करोडको राहत वितरण गरिएको बताएका थिए । स्थानीय तहबाट करोडौं रुपैयाँ वितरण भएको भए केन्द्रीय सरकारले खर्च भएको रकमको पारदर्शी विवरण माग्न सकेको छैन ।
फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड