राप्ती उपक्षेत्रीय राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान गठनको बाटो खुल्यो

Rapti-Hospital-Dang१५ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले राप्ती उपक्षेत्रीय राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधयेक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै उक्त विधयेक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अवधारणा पत्रसमेत पारित गरेको छ ।

 

अवधारणा पत्र पारित भएसँगै राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई पहिलो सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा परिणत गर्न ढोका खुलेको हो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान खोल्नुको औचित्यसहितको अवधारणा पत्र समितिमा पेश गरेको थियो । उक्त अवधारणा पत्र पारित भएसँगै विधयेक तर्जुमाको लागि बाटो खुलेको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा. डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूसँग गरेको सम्झौताअनुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पहिलो सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनु पर्ने माग राख्दै ११ औं अनसनको तयारी सुरु गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सामाजिक समितिमा अवधारणा पत्र पेश गरेका थिए । समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि अब प्रतिष्ठानका लागि तयार भएको विधेयक मन्त्रिपरिषद मार्फत संसदमा जानेछ । संसदबाट विधेयक पारित हुनासाथ प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ती लगायतको काम हुनेछ ।

‘विधेयक स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाउने योजनाअनुसार हामीले मस्यौदाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेका छौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री थापाका कानुनी सल्लाहकार कटुवालले भने ।

४३ दफाको उक्त विधेयकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक सबै कुरा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब घोराहीस्थित हालको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा परिणत हुनेछ । प्रतिष्ठान खडा गर्नकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । विद्यमान राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको मर्मत, थप उपकरण आदिका लागि गत चैतमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो ।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रजिष्ट्रारसहितका पदाधिकारीको व्यवस्था तत्काल हुनेछ भने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान हुनेछ । त्यस्तै, आरक्षणका व्यवस्था हुनुका साथै सिमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर सातको सेती अञ्चल र प्रदेश नम्बर दुईको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पनि प्रतिष्ठान बनाएर पठनपाठन सुरु गर्ने योजना छ ।

प्रदेश नम्बर पाँचको दाङसँगै बुटवलमा पनि अर्को छुट्टै प्रतिष्ठान बनाउने तयारी अघि बढिसकेको छ ।

सरकारले सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भइसकेको छ ।

 

photo

NOC1-250x300