काठमाडौं – फौजदारी विधिशास्त्रका नवीनतम पक्ष समेटेर मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये फौजदारी संहिता संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको छ । समितिले फौजदारी सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँचमध्ये चार विधेयक आइतबारसम्म समितिले पारित गरेको खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
पारित संहिताले नेपाल कानुनमा धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । नेपालको फौजदारी कानुनको इतिहासमै पहिलोपटक छाउपडी प्रथालाई कसुर घोषित गरिएको छ । यस्तै खेल मिलेमतोलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा कसुरमा समावेश गरिएको छ ।
पारित संहिताले जन्मकैदको वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । गम्भीर सात प्रकारका अपराधमा कसुरदारले अब आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ भने जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिले २५ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ । सर्वस्वहरणको वर्तमान व्यवस्था भने हटाइएको छ ।
पारित संहिता अब संसद्मामा पेस हुनेछ । संसद्मामा पेस भई परिमार्जन आवश्यक भए परिमार्जनसहित विधेयक पारित हुनेछ । पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि २०७५ वैशाखबाट कार्यान्वयनको समय तोकिएको छ ।
संहिताअनुसार अब छ प्रकारका घटनाका कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्नेछ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक बनाई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या ९जेनोसाइड० गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा कसुर प्रमाणित भएमा कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था पारित भएको छ ।
खेल मिलेमतो अपराध
पारित संहिताअनुसार राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सम्मिलित कुनै पनि खेल मिलेमतो गरेमा अब खेलाडीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा सजाय हुनेछ । खेल मिलेमतो पहिलोपटक राज्यविरुद्धको अपराध कसुर मान्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुन लागेको हो । स्पष्ट कानुनी आधारबिना पछिल्लोपटक फुटबलका चार खेलाडीलाई राज्यविप्लव मुद्दा दायर गरिएको थियो । खेलाडीले खेल मिलेमतो गरेको ठहर भएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
