July 24, 2017

मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला समावेश नभए आन्दोलनमा उत्रिने : अध्यक्ष उमा रेग्मी

काठमाडौँ । नेपाल महिला सङ्घले छिट्टै विस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न माग गरेको छ ।सङ्घले ससस सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष उमा रेग्मीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेकी छन् ।mahila

उनले भनिन – “संविधानमा नै महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख गरिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अहिले शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा समेत महिलाको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।”
उनले महिला आन्दोलनका कारण मुलुकमा संविधान निर्माण भएको भन्दै महिलाका लागि संविधानले तोकेअनुसारको अधिकार पाउनुपर्ने बताईन ।

“प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर हामीले ३३ प्रतिशत महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नुप¥यो भनेर भनेका थियौँ, उनले विचार गर्छु भनेका छन्, विचार गरेरमात्र पुग्दैन समावेश गर्नुपर्छ” – अध्यक्ष रेग्मीले भनिन् ।
अध्यक्ष रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित नगरे आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिईन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

पोखरेल र ओलीबीच डेढ घण्टे वार्तामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउन असहमति

काठमाडौं, साउन ५, २०८२ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको प्रस्तावित विधानमा “प्रथम

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ : ‘विद्या भण्डारीलाई एमालेमा ल्याउने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ’

साउन २, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

शिक्षक आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह

वैशाख  १०,काठमाडौँ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप