१४ भदौ, काठमाडौ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद देखिएको छ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद देखिएको हो ।
बैठकमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवहारिकताका आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुुुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । बैठकमा सहभागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले अघिल्लो सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेकाले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क गरे । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जनताले पाउँदै आएको सेवासुविधावाट बञ्चित नहुने गरी व्यवहारिक रुपमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहसहितको संरचनालाई प्रमुख दलहरुले नै नमानेका कारण स्थानीय चुनावको तयारीको कामसमेत थप प्रभावित हुने खतरा देखा परेको छ । आयोगको प्राविधिक समितिलाई थपिएको १५ दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले विदेशमा भएकाले मंगलबार दोस्रो तहका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअगावै स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । र, यसैको पूर्वतयारीका लागि उनले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । चुनावसम्बन्धी विधेयकहरु बनाउन स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे दलहरुवीच सहमति जरुरी छ ।
काठमाडौँ, २८ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी चुनावको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको
काठमाडौँ, २८ साउन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट पक्षको बैठक आज
पिपुल नेपाल संवाददाता,ललितपुर,२७ साउन। नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ(जिफन्ट) निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ललितपुर जिल्ला
पिपुल नेपाल संवाददाता,२६साउन,भक्तपुर। ३७ वर्ष सरकारी स्वास्थ क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गरेर सेवाबाट अवकाशप्राप्त पश्चात् पुनः
काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ । चीन
काठमाडौं, साउन २५गते, पीपुल नेपाल । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा