परमादेशको ‘पतलून उतार्दै’ न्यायाधीश र झगडीया- स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको धुलिसात्

न्यायलय जोगाउन चाम्रो बने चोलेन्द्र, महाअभियोगको अस्त्रले क-कसलाई बनाउला निर्वस्त्र ?

प्रायः हिन्दीमा प्रयोग हुने ‘पतलून उतार्ने’ शब्द अचेल नेपालको न्यायपालिकामा चर्चित हुन थालेको छ । असार २८ गतेको परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु, परमादेशको पक्षमा माहौल बनाउने वकिल र परमादेश माग गर्ने झगडीया नेता तीनै पक्षबीच सेटिङको पोल आफैं खोलिरहेका छन् ।

परमादेशको ‘पतलून उतार्ने’ क्रममा झगडीया र न्यायाधीशका कुरा मिल्न थालेपछि असार २८ को फैसला हालको सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाका ‘निर्णायक शक्ति’ बीचको सेटिङमा आएको थियो भन्ने नेकपा एमालेको आरोपलाई पुष्टी हुनेगरि बल पुग्दैछ । एमालेको चितवन घोषणालाई प्रचण्डले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

मिल्यो नेपाल प्रेसको तथ्य अन्वेषण र भविष्यवाणी

असार २८ को फैसला तथ्यगत रुपमा त्रुटीपूर्ण, संवैधानिक रुपमा बलमिच्याईँ र न्यायिक मनको हिसाबले चरम पूर्वाग्रहले प्रेरित थियो भन्ने कुरा नेपाल प्रेसले तथ्य, प्रमाण र नजीरकाे दस्तावेज नै बाहिर ल्याइसकेको छ ।

न्यायपालिकाका मान्छे र कानून क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि भविष्यसम्म उपयोगी हुने परमादेशको शल्यक्रिया पढ्न र बुझ्न तलका लिंकभित्र जान सकिन्छ ।

लिंकहरु:


असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १


असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा : भाग- २


बेलायती अभ्यासबारे असार २८ को फैसलामा प्रतिविम्बित अल्पज्ञान र त्रुटि : भाग- ३


असार २८ का ‘बाइप्रोडक्ट’ देखिन शुरू, ऐतिहासिक फैसला’ मा श्रीलंकाको ‘ललिता निवास’ काण्ड : भाग- ४


असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’लाई प्रश्न- नेपाल देश र भारतीय प्रदेशको हैसियत बराबर हो ? : भाग- ५


असार २८ को फैसलामा ‘संवैधानिक नैतिकता’, अन्तरविरोध र अपव्याख्या : भाग- ६


असार २८ को बाइप्रोडक्ट: सहकर्मी सिध्याउन पल्केको काल संवैधानिक इजलासमा, निशाना चोलेन्द्र कि संविधान ? : भाग- ७


असार २८ को ‘पोस्टमार्टम’ : कल्याणको सडक इजलास, हरिको अन्तरिम आदेश र चोलेन्द्रले चाल्ने कदम : भाग- ८


असार २८ को ऐतिहासिक फैसलाका लेखकलाई ‘संविधानवाद’ माथि बहसमा आउन चुलै निम्तो : भाग- ९


असार २८ को बाइप्रडक्ट र चोलेन्द्रका कार्यभार- देउवा अल्पमतमा परे संसद स्वतः विघटन हुन्छ ?: भाग- १०


नेपाल प्रेसले सर्वोच्चको असार २८ को फैसलाका सह उत्पादन (बाइप्रडक्ट)हरु न्यापालिकामा क्रमशः देखिने र त्यसले राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने आधार र सम्भावना समेत ती १० वटा सिरिजमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको थियो । असोजपछि प्रधानन्यायाधीश राणा हटाउन केही न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धन निकट वरिष्ठ वकिलहरुले सरकारलाई दबाब दिने कुरा पनि तीनै सिरिजमा प्रक्षेपण गरिएका थिए ।

असार २८ को परमादेशको पहिलो पराकम्प अन्ततः न्यायपालिकामै आयो । परमादेश जारी गर्ने ५ जना न्यायाधीशहरुले सत्तामा भागबण्डा,पदक पुरस्कार र अवकाशपछि मानवअधिकार आयोगमा नियुक्ति तथा आफन्तलाई राजदूत नियुक्तिसम्मको ‘इन्सेन्टिभ’ पाउने समझदारीको पोल खुलेपछि न्यायपालिकाको आब्रु उत्रिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा हटाएर कम्फरटेबल अदालत बनाउने स्वार्थमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध वकिल, बुद्धिजिवी, मिडिया र वहालवाला तथा पूर्व न्यायाधीशहरुबीच मिलेमतो भएका कारण परमादेशको ‘पोल खोला खोल’ हुँदा पनि जवाफदेहीताको खोजी भइरहेको छैन । किनकी जवाफदेहीता खोज्ने संस्था र व्यक्तिहरु नै यसमा सहभागी छन् ।

परमादेशको पोल खोलाखोल

प्रधानन्यायाधीश राणाले जब आफ्नो राजीनामा मागेर वरिष्ठतम केही न्यायाधीश र बार नेतृत्वकर्ताले हडताल शुरु गरे, त्यतिबेलै समस्याको जड असार २८ को फैसला भएको स्वीकार गर्दै वहिर्गमन हुने हो भने तत्कालीन संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्ने पत्रकारसँगै बताएका थिए ।

असार २८ को फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए । फैसलाको ‘सोलो लेखक’ खतिवडाले अमेरिकाबाट सहकर्मी न्यायाधीशलाई पठाएको इमेलमै केपी ओली र चोलेन्द्र शमसेरलाई सबैतिरबाट सिध्याउनुपर्ने भन्दै ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न आफूले संविधानबाहिर गएर कतिपय सहारा लिनुपरेको स्वीकार गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुहाेस्- आनन्दमोहनले पढ्दा-पढ्दै रोकिएको ईश्वर खतिवडाको इमेल न्यायाधीशहरुबीचमै गुपचुप

त्यसो त संवैधानिक इजलासमा ईश्वर खतिवडाको इन्ट्री नै सेटिङमा गरिएको थियो भनेर बारका पूर्व अध्यक्ष तथा परमादेशको पक्षमा बहस गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र प्रेमबहादुर खड्काले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् ।

शुरुमा संवैधानिक इजलासमा तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । तर बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई लगायतका हालको सत्ता गठबन्धन पक्षधर वकिलहरुलाई इजलासमा केसी र श्रेष्ठविरुद्ध बहस गर्न लगाए ।

केसी र श्रेष्ठ नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसलामा संलग्न भन्दै उनीहरु संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गठबन्धनका वकिलहरुले गरे । उनीहरुलाई इजलासबाट कार्की र भट्टराईले साथमात्र दिएनन केसी र श्रेष्ठसँग बेञ्च शेयर नगर्ने आदेश नै जारी गरे ।

अन्ततः प्रधानन्यायाधाधीशमाथि शक्ति केन्द्रको दबाब बढाएर इजलासमा मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडाको प्रवेश गराइएको शम्भु थापाले नै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँगको मंसिर १० गतेको भेटमा बताइसकेका छन् ।

एकातिर न्याय दिन न्यायाधीशले नै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न राजनीतिक फैसला गर्नुपरेको स्वीकार गर्नु र अर्कोतिर गठबन्धनका वकिलहरुले आफूहरुले परमादेशमार्फत सत्ता दिलाएकाले अब प्रधान न्यायाधीश हटाउन सघाएर गुन तिर्नुपर्ने बताउनुले असार २८ को फैसलाको ‘पतलून’ न्याय दिने र पाउनेहरुले नै उतारेका छन् ।

परमादेशको पोल खोला गोल गर्ने क्रममा क्लाइमेक्स सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र बार आन्दोलनका नेता शम्भु थापाको अभिव्यक्तिमा आएको छ । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र बलियो बनाउन चाहने कोही छ भने, न्यायपालिका सम्बन्धी यी पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुको विरोधमात्र होइन सम्बन्धित पात्रहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो ।

शम्भु थापाको नेतृत्वमा बारलेले परमादेशको पैंचो तिर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई खुलेआम आग्रह गर्नु र गठबन्धनका नेता प्रचण्डले असार २८ को फैसलामा निर्णायक प्रभाव पार्नेहरुको गुन तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सामान्य कुरा होइन । अहिले मिलमतोका कारण यसको विरोधमा आवाज कमजोर सुनिए पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा यी घटनाक्रम धब्बा हुन् ।

कम्फरटेबल सेटिङ र न्यायको चीरहरण

एउटा झगडीया अदालतमा मुद्दा लिएर जाने,बार एशोसियसनले आफू भनेका न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने र ती न्यायाधीशले अमूक व्यक्तिलाई सिध्याउनैपर्छ भनेर संविधानबाहिर गएर फैसला लेख्ने हो भने तत्काल कुनै पक्षले जित्ला । तर लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका सधैंका लागि हार्नेछ र यो प्रवृतिको सेटिङको शिकार भोलि जुनसुकै पक्ष हुनसक्छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई हटाउने मुद्दामा सत्ता गठबन्धन र त्यसका सहयात्री केही प्रमुख मिडिया हाउस, बार लगायत बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपालिकाको यल्लो प्यागोडा गुट र गठबन्धनको पक्षमा जनमत बनाउने लेखक बुद्धिजिवीहरुबीच सहकार्य छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने स्वीकारोक्ति र पोल खोलाखोलप्रति उनीहरुको मौनता छ ।

४० दिनसम्म जनताको मुद्दा नहेरी राजनीतिक एजेण्डामा हडताल गरेका न्यायाधीश र वकिलहरु लाजसरम पचाएर ‘चिसै पानीले नुहाउँदै’ इजलासमा फर्किएका छन् । उनीहरुको हडतालको उद्देश्य न्यायपालिका सुधार भन्दा पनि राणा हटाएर भागबण्डामा न्यायपालिका चलाउने र कम्फरटेबल इजलासबाट आफू अनुकुल फैसला गराउनेमात्र थियो ।

गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्न जब प्रधानन्यायाधीश राणा अघि सरे, त्यसलाई रोक्न दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत जस्ता नेता न्यायाधीशले माइन्युटमै किर्तेको प्रयास गरेको खुलासा भइसकेको छ । यसले पनि हडताली समूहको उद्देश्य जसरी हुन्छ राणा हटाउने र मिलेर भागबण्डा खानेमात्र थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

गठबन्धन पक्षधर वकिल र न्यायाधीशहरुले अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बसेर दिपक कार्कीलाई कार्यवाहक दिलाउन सत्ता गठबन्धन प्रयोग गरेका थिए । गठबन्धनले पनि परमादेशको पैंचो तिर्न बालुवाटारमा बैठक नै बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बस्न सुझाव पनि दियो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कहिँ पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाका प्रमुखलाई यसो गर भनेर अह्राउन सक्दैन । यदि प्रधान न्यायाधीश हटाउने हो भने सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउने संवैधानिक अधिकार थियो । तर गठबन्धनले राणालाई बिदा बस्न असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेपछि त्यसलाई जोगाउन राणा अगाडि सरे ।

महाअभियोगको अस्त्र: को-को होलान् निर्वस्त्र ?

कोभिड निमोनिया भएर अस्पताल बसेका राणा अदालतमाथिको अन्तिम आक्रमण रोक्न भोलिपल्टै डिस्चार्ज भएर नियमित काममा फर्किए । राणा एउटा व्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाइरहन कति सक्लान् ? सिंगो कार्यपालिका, सत्ता गठबन्धन, बार एशोसियसन, गठबन्धनका सहयात्री मिडिया र कथित नागरिक समाज समेत आफूलाई सिध्याउन एकजुट भएका बेला राणाले जुन अडान लिएका छन्, त्यो नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शक्ति हो ।

सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश पनि यहि लाइनमा उभिदै जानु र हडताली समूह इजलासमा फर्किनुले न्यायपालिका लयमा फर्किदैछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर राजनीतिक गठबन्धनको हिस्सेदार बनेका सर्वोच्च अदालतका ‘नेता न्यायाधीश’हरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले समय आएपछि दण्डित गरिएन भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको राजनीतिक संगठन बन्ने दिन आउनसक्छ ।

अदालत नियमित लयमा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने सत्ता गठबन्धन पक्षधर न्यायाधीश र बारको आग्रह र प्रचण्डको चाहना यथावत छ । गठबन्धन पक्षधर सांसदहरुले महाअभियोगकै लागि संसद अधिवेशन बोलाइएको भनिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले राणालाई महाअभियोग लगाए पनि पारित गर्ने दुई तिहाई वहुमत छैन ।

पतूलन उत्रिसकेको परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहेको एमालेले राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग ल्याउनासाथ बाँकी चारजनाविरुद्ध ल्याउने निश्चित नै छ । पारित नहुने महाअभियोगको भूमरीमा न्यायपालिकालाई फसाएर दलहरु नदुःखेको टाउको डोरी लगाएर दुःखाउने बाटोमा जालान् ? एक साता प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।

Coppied from nepalpress.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रावण २० गते देखि सर्बोच्च अदालत शुक्रबार पुरै दिन सेवा दिन तयार

श्रावण २० गते शुक्रबार देखि  सर्वोच्च अदालतबाट पूरा समय सेवा प्रवाह हुने भएको छ।  गत

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्री को नाममा अनर्थ मन्त्री : नेता महेश बस्नेत

पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश

जीमेलको पासवर्ड यसकारण परिवर्तन गरिरहन पर्छ

  मंगलबार, श्रावण १७,काठमाडौं । इन्टरनेटको दुनियाँ निकै रहस्यमयी र डरलाग्दाे छ । सूचना चाेरीदेखि

आज २ बजे बसन्तपुरमा वृहत्  जनप्रदर्शन

२०७९ साउन १६,काठमाडौं ।  महंगी, भ्रष्टाचार र सरकारका राष्ट्रघाती कामको विरोधमा नेकपा (एमाले) ले आज

जीफन्टकाे महाधिवेशन सम्पन्न ( यस्तो रहेको छ नयाँ नेतृत्व: फोटोमा)

काठमाडौ ,श्रावण ११।नेकपा एमाले निकट मजदुरहरुको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासघ (जिफन्ट) को श्रावण ७-१०