सरकारले निर्वाचन रोक्दैन तर सर्वोच्च अदालतले सार्न भन्यो भने सरकार बाध्यकारी हुनेछ’, बोर्ड बैठकमा देउवाले भनेको उदृत गर्दै एकजना कांग्रेस नेताले भने,‘सरकारको मनसाय त्यसो नभएपनि अदालतको आदेशलाई मिचेर जान नसकिने सम्भावनालाई प्रधानमन्त्रीले अगाडी सार्नुभएको थियो ।’
निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद् विस्तार र जिम्मेबारी हेरफेर गरी सक्रिय भएका प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारबाट निर्णय नगरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसँग यसबारे गोप्य परामर्श गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । उच्च स्रोतले भन्यो,‘उहाँहरूबीच के सल्लाह भयो थाहा छैन । तर, परामर्शपछि चाहीँ संसदीय बोर्डको बैठकमा यस्तो संकेत मिलेको छ ।’
सरकार छाड्नै लाग्दा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निर्वाचन सार्ने सूचना आउनासाथ आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल स्थगन गरी प्रचण्डले त्यसको प्रतिरोधका लागि मन्त्रीपरिषद्मा रहन सवैलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘बामपन्थी गठबन्धनबाट हच्किएका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नगराउनेसम्मको रणनीति अपनाउन सक्ने अनुमान त छँदै थियो त्यसबाहेक निर्वाचन सार्ने विषयमा अदालतसँग पनि परामर्श गरिसकेको जानकारी पाएपछि मन्त्री फिर्ता नभएका हुन्’, माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो ।
कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो संकेत गरेपछि केही नेताले चुनाव सार्ने विषयमा परिकल्पना पनि नगर्नका लागि दबाब दिएका थिए । चुनाव सार्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै अप्रिय निर्णय भए नेपाली कांग्रेसले लामो क्षति व्यहोर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवाले पाएका थिए ।
‘चुनाव गराउने भनिएपनि मितिमा नै संसय देखाउने कोशिश गरेपछि माओवादीले सरकार छाड्न उपयुक्त देखेन’, माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्री देउवाको इतिहाँस नै संसद भङ्ग गरी अधिनायकवाद लाद्नेसँग जोडिएको छ । योसँगै कमल थापा, पशुपति शम्शेरहरूको सहयोगले उनलाई बल पुगेको अनुमान हामीले गरेर षडयन्त्रविरूद्ध सरकारमा जिम्मेबारविहीन भएर पनि बस्ने अनुमान गरेका छौं ।’
कुनै जिम्मेबारी नपाएपनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा यस्ता कुनै प्रस्ताव परे त्यसको ठूलो संख्याले विरोध गर्नका लागि माओवादीले सरकार नछाडेको ठहर गरिएको छ ।
