निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटायो

४ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधानसँग राप्रपाको विधान बाझिएको भन्दै बिधानमा उल्लेखित हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्था सम्बन्धी वाक्यांश हटाइदिएको छ । यससँगै कुन एजेण्डा लिएर चुनावमा जाने भन्ने चिन्ताले नेताहरुलाई सताएको छ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘…पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न…’ भन्ने वाक्यांश छ । यसैगरी विधानको धारा पाँचमा ‘…नेपाललाई सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने वाक्यांश छ ।

 

फागुन ६ गतेदेखि १० गतेसम्म राजधानीमा आयोजित राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा उल्लेखित केही वाक्यांशहरु नेपालको संविधानसँग मेल नखाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको छ ।

हेर्नुहोस्- निर्वाचन आयोगको निर्णय (बायाँ) र राप्रपाको विधान
आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मक सम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)मा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने ।’

प्रदीपविक्रम राणा

आयोगको यस निर्णयले पार्टीको मुख्य एजेण्डा नै ओझेलमा परेकाले चुनावमा भोट माग्न समस्या हुने राप्रपाका नेता प्रदीपविक्रम राणाले बताए । उनले भने, ‘राप्रपाको मुख्य एजेण्डा नै राजसंस्था र हिन्दु राज्य हो । यी दुबैलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ । अब राप्रपा के एजेण्डा लिएर चुनावमा जान्छ ?’

आयोगको यो निर्णयसँगै राप्रपाका नेता-कार्यकर्ता अन्यौलमा परेको भन्दै उनले यसको जवाफ पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले दिनुपर्ने बताए ।

राणा तिनै व्यक्ति हुन् जसले राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा कमल थापाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए ।

राप्रपाले चुनाव चिन्ह ‘गाई’ पाएको छ जसलाई राप्रपाले शनिबार सार्बजनिक गर्दैछ ।

राप्रपा प्रवक्ता भन्छन्- कोर्टमा जान्छौं

राप्रपाका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । यदि आयोगले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको वाक्यांश हटाए अदालत जाने श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टी खोल्ने र बैचारिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार हामीलाई छ । यदि आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भए हामी कोर्टमा जान बाध्य हुन्छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

क.समिरको नेतृत्वमा नेकपा (मालेमा केन्द्र)पुनर्गठन

पिपुपल नेपाल संवाददाता,३१ साउन हेटौंडा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा केन्द्र) पुनर्गठन भएको छ। हेटौंडामा सप्पन्न

राष्ट्रिय युवा संघको आयोजनामा गाईजात्रा (घिन्टाङ-घिसि)हुने

पिपुल नेपाल संवाददाता,३१ साउन भक्तपुर। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल भक्तपुरको आयोजनामा गाईजात्रा (घिन्टाङ-घिसि)कार्यक्रम हुने भएको

माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री राम सिंह यादव सहित ५०० नेताकार्यकर्ता एमाले प्रवेश

   साउन ३१, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री राम सिंह

संघियता पक्षधरहरुले राम्रो काम नगरे संघियता नै नरहने : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना

सुर्खेत, ३१ साउन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सङ्घीयताविरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले प्रहार भइरहेकाले प्रदेश र

सुर्यविनायक क्षेत्र प्रबन्ध समितिको अध्यक्षमा बस्नेत

पिपुल नेपाल संवाददाता,२९ साउन,भक्तपुर। सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं.८ का अध्यक्ष पुष्पराज बस्नेत सुर्यविनायक क्षेत्र प्रबन्ध

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

    पिपुल नेपाल संवाददाता,२९ साउन,काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्