४ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संविधानसँग राप्रपाको विधान बाझिएको भन्दै बिधानमा उल्लेखित हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्था सम्बन्धी वाक्यांश हटाइदिएको छ । यससँगै कुन एजेण्डा लिएर चुनावमा जाने भन्ने चिन्ताले नेताहरुलाई सताएको छ ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘…पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न…’ भन्ने वाक्यांश छ । यसैगरी विधानको धारा पाँचमा ‘…नेपाललाई सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने वाक्यांश छ ।

 

फागुन ६ गतेदेखि १० गतेसम्म राजधानीमा आयोजित राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा उल्लेखित केही वाक्यांशहरु नेपालको संविधानसँग मेल नखाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको छ ।

हेर्नुहोस्- निर्वाचन आयोगको निर्णय (बायाँ) र राप्रपाको विधान
आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ४ मा उल्लेखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मक सम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग)मा दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई बिखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने ।’

आयोगको यस निर्णयले पार्टीको मुख्य एजेण्डा नै ओझेलमा परेकाले चुनावमा भोट माग्न समस्या हुने राप्रपाका नेता प्रदीपविक्रम राणाले बताए । उनले भने, ‘राप्रपाको मुख्य एजेण्डा नै राजसंस्था र हिन्दु राज्य हो । यी दुबैलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ । अब राप्रपा के एजेण्डा लिएर चुनावमा जान्छ ?’

आयोगको यो निर्णयसँगै राप्रपाका नेता-कार्यकर्ता अन्यौलमा परेको भन्दै उनले यसको जवाफ पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले दिनुपर्ने बताए ।

राणा तिनै व्यक्ति हुन् जसले राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा कमल थापाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए ।

राप्रपाले चुनाव चिन्ह ‘गाई’ पाएको छ जसलाई राप्रपाले शनिबार सार्बजनिक गर्दैछ ।

राप्रपा प्रवक्ता भन्छन्- कोर्टमा जान्छौं

राप्रपाका प्रवक्ता सुशीलकुमार श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । यदि आयोगले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको वाक्यांश हटाए अदालत जाने श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टी खोल्ने र बैचारिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार हामीलाई छ । यदि आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भए हामी कोर्टमा जान बाध्य हुन्छौं ।’