February 28, 2017

निर्वाचनका लागि पहिलो सर्त संविधान संशोधन: डा भट्टराई

Dr.-Baburam-Bhattarai-2काठमाडौं, १७ फागुन । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको विषयलाई टुङ्ग्याउनु निर्वाचनको पहिलो सर्त भएको बताएका छन् ।

नयाँ शक्ति नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले भने, ‘सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सरकारले संशोधनलाई टुङ्ग्याउनै पर्छ । यसमा हेलचेक्र्याईं गर्न हुँदैन, विषयको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ ।’

आफ्नो पार्टीले निर्वाचनका लागि आन्दोलनरत पक्षलाई समेटौँ भनेर बारम्बार भनेको उल्लेख गर्दै संयोजक भट्टराईले मूलतः मधेसी, थारू र आदिवासी जनजाति संविधानसँग असन्तुष्ट भएकाले उनीहरुलाई सहमतिमा लिन जरुरी भएको बताए ।

स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुङ्गो नलगाई गरिने निर्वाचनले गति नलिने भन्दै उनले सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमानाको कुरा पहिले हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रु २० अर्बभन्दा धेरै खर्च हुने उल्लेख गर्दै संयोजक डा भट्टराईले आगामी २०७४ साल माघ ७ गते सम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने धारणा राखे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीको आग्रह: समयमा विवाह गरी सन्तान उत्पादनमा ध्यान दिनु उत्तम

काठमाडौँ, असार २७ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिसँगै जनसङ्ख्याको सन्तुलित वृद्धि नभए

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

 सरकारी सेवामा पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू

असार २०, २०८२, काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड