गनाएका अड्डा किन ताक्छन् कर्मचारी ?

यातायात, मालपोत जस्ता कमाउ अड्डामा धेरैका आँखा

काठमाडौं, १६ फागुन – निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनै लाग्दा विभिन्न निकायमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीको माग र संख्या बढेको छ । सरुवा सहमति दिन माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तीनसय कर्मचारीले निवेदन दिएका छन् ।

आफू कार्यरत निकायमार्फत कर्मचारीले सरुवाको निवेदन दिएका हुन् । निर्वाचनको मिति घोषणा र उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको तालिका सार्वजनिक भएपछि सरुवा माग्दै निवेदन दिनेको संख्या बढेको छ ।

तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा केही अघिदेखि सरुवाको माग गर्दै पेश भएका निवेदन पनि थन्किएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिविना कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन ।

२०७४ वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता छिट्टै लागू हुने भएकाले कर्मचारीले हतारहतार सरुवा माग गरेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन ।

तर अति आवश्यक परेमा निर्वाचन आयोगको सहमतिमा विशेष परिस्थितिमा सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न सक्छ ।
‘ठ्याक्कै संख्या त मैले पनि हेरेको छैन तर सरुवा सहमतिको माग गर्दै हाम्रो मन्त्रालयमा थुप्रै निवेदन परेका छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहन सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘साढे दुईसयदेखि तीनसयको हाराहारीमा सरुवा निवेदन परेको अनुमान छ । तर हामी कमभन्दा कम कर्मचरी सरुवा गर्ने पक्षमा छौं ।’

सापकोटाले निजामती सेवा ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ–असोजमा मात्र कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेकाले अहिले ठूलो संख्यामा सरुवा अनुमति नदिइने बताए ।

‘एउटा नर्म (कार्यविधि) बनाएर थोरै संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिनेछ,’ उनले थपे, ‘नगरी नहुने र अत्यावश्यक ठानिएका कर्मचारीको मात्र सरुवा हुनेछ ।’ निजामती सेवा ऐनमा दुई वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई आवश्यकता र कार्य मूल्यांकनका आधारमा सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिँचाइ, वन, गृह, शिक्षा, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर्मचारी सरुवाका बढी निवेदन आएका छन् ।

सरुवा हुन खोज्ने कर्मचारी घुसखोरी धेरै चल्ने भनेर बदनाम सरकारी अड्डामा जान खोजेका छन् । ‘सरुवा हुन खोज्ने धेरै कर्मचारीको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘वैदेशिक रोजगार कार्यालयपछि दोस्रोमा यातायात र तेस्रोमा मालपोत कार्यालयमा सरुवा पाऊँ भन्ने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ ।’

यी तीनै सरकारी निकाय सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयमा पर्छन् । काममा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, घुसखोरी लगायतका कारण यी तीनै निकाय बदनाम सरकारी निकायका रूपमा चिनिन्छन् । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार, मालपोत, यातायात कार्यालयमा बढी घुस चल्ने, जनताका काम समयमा नहुने लगायतका नतिजा देखाएका छन् ।

आचारसंहिता छिट्टै: आयोग प्रवक्ता

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले एक दुई दिनमा नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनसक्ने लोकान्तरलाई बताए । ‘फागुन १८ गतेभित्रै लागू हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्दैन । सरोकारवाला निकायले गर्न हुने र नहुने कामबारे आचारसंहितामा व्याख्या गरिएको हुन्छ । त्यसभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्न पाइँदैन ।’

 

photo

NOC1-250x300