प्रधानमन्त्री सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, विद्यार्थी, संगठन, तालुक मन्त्री, सांसद्, जग्गा विक्रेता, स्थानीइ जनप्रतिनिधि सबैको एउटै निष्कर्ष छ, जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकै छ । 
कारबही हुनुपर्छ । तर, खड्का आईतबारसम्म कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् ।
सरकारको मौनताप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रतिक्रिया अघि बढेकाले कारबाही हुने बताउँदै आएका छन् ।
