कार्यकारी आदेशको आलोचना गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरे ट्रम्पले

१८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशको आलोचना गर्ने कार्यबाहक महान्यायाधिवक्ता स्याली येट्सलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

 

उनले न्यायिक विभागलाई आप्रवासीसम्वन्धी ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको बचाउ नगर्ने बताएकी थिइन् । हृवाइट हाउसले येट्समाथि धोका दिएको आरोप लगाएको छ ।Sally-Yates-an-Obama-appointee-is-the-acting-attorney-general

उनको नियुक्ति पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेका थिए । र, उनले आप्रवासीसम्वन्धी राष्ट्रपतिको आदेश नियमसंगत भएको आफूलाई नलागेको बताएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सिरियासहित मुस्लिम बहुल सात देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।

कार्यबाहक महान्यायाधिवक्ताको बयानपछि ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीमाथि राजनीतिक कारणले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।

येट्सको ठाउँमा ट्रम्पले जेफ सेशन्सलाई मनोनित गरेका छन् । र, उनले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई पत्र पठाएका छन्, जुन मिडियामा आइसकेको छ ।

उक्त पत्रमा सेशन्सले कार्यकारी आदेश कानुन सम्वत भए नभएको प्रष्ट पार्न न्यायिक विभागलाई भनेका छन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ । चीन

नेपालमा बसेर रोमानियांबाट पोर्चुगल मानव तस्करी,१० लाख खर्च जेलको बसाई

पिपुल नेपाल संवाददाता,अन्तरास्ट्रिय ब्युरो,१८ साउन। वैदेशिक रोजगारीको लागि युरोपियन देशहरु नेपाली युवाहरुका लागि ‘ड्रिम’ कन्ट्री

विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

साउन १६, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड एसपीपीको गाँठो फुकाउदै

काठमाडौँ, १३ साउन । दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका

समाजवादीका निवर्तमान मन्त्री एमालेमै फर्किने तयारी !

 असार १४,काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा केन्द्रीय परिषद भेला भइरहेको छ । हिजोबाट

अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खारेज

एजेन्सी, ११ असार । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन वैध हुने ५० वर्षअघिको आदेशलाई उल्टाएको छ