ओलीले समय मागेपछि संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्न असफल

काठमाडौं प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । 

सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधिश बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्ययन गर्नुपर्ने समय माग गरेपछि सो सम्बन्धमा ठोस सहमति हुन नसकेको हो ।

 परिषदको आगामी असार १५ गते बस्ने बैठकले भने प्रधानन्यायाधिशको नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी १५ गते बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति गर्ने सहमति भएको उपसभामुख गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए । उनले  विपक्ष दलका नेता ओलीले समय माग गरेकाले आज प्रधानन्यायाधिशको नियुक्तिका लागि सिफारिसको विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकिएको पनि स्पष्ट पारे । 
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पराजुली विवादित न्यायाधिश भएकाले प्रधानन्यायाधिश जस्तो गरिमामय पदमा ल्याउन नहुने रणनीति लिएको बुझिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यही जेठ २४ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सुशीला कार्कीेले अवकाश पाएपछि हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधिशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिश पराजुलीलाई दिइएको छ । 
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । 

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । 

गत जेठ ३० गतेको न्यायपरिषद् बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि छजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख यादव, उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।