७ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेपछि कांग्रेस र माओवादीको काउन्टरमा अब एमालेले के गर्ला ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आइतबार साँझ करीव तीन दर्जन संसदीय मामिलाका पत्रकार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा उपनेता सुवास नेम्वाङ कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्शमा व्यस्त थिए ।
नेम्वाङको कार्यकक्ष एमालेका सांसद र नेताहरुले भरिभराउ थियो भने उनी गोप्य कोठामा शम्भु थापासहित एमालेनिकट सिनियर वकिलहरुसँग अब कस्तो कदम चाल्ने भन्ने उपाय खोज्दै थिए । ‘म साँच्चिकै स्तब्ध भएँ, यतिसम्म गिर्लान् साथीभाइहरु भन्ने सोचेका थिएनौं’ नेम्वाङको शुरुवाती प्रतिक्रिया थियो ।
एमालेका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग साँच्चिकै अप्रत्याशित र स्तब्ध घटनाक्रम थियो । कतिपयको प्रारम्भिक प्रश्न थियो- के अब एमालेले बरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर काउन्टर दिन्छ ?
तर, यो प्रश्नलाई नेम्वाङले यसरी टारे- ‘हामी जायज ढंगले घटनाक्रमप्रति प्रश्न उठाउँछौं । हाम्रो अबको कुनै पनि कदम जायज र जिम्मेवार हुन्छ ।’
एमालेले सुशीला कार्कीलाई इतिहासकै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश र निडर, सक्षम तथा भ्रष्टाचार बिरोधी साहसिक योद्धा भनेको छ । उनीमाथिको महाअभियोगलाई एमालेले मुलुकलाई नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ लैजाने बाहृय चलखेल र अधिनायकवादी निरंकुशतातर्फको पाइला भनेको छ ।
आइजीपी प्रकरणमात्रै महाअभियोगको कारण होइन भन्छन् पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल । उनी भन्छन्-‘सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलाई सिध्याउने ठूलो प्रपञ्च अन्तर्गतको यो कदम हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पश्चापमा जलाउने यो अर्को घटना हुनेछ इतिहासमा ।’
एमालेले संस्थागतरुपमा बैठक बसेर महाअभियोग प्रकरणबारे कुनै धारणा बनाएको छैन । तर, यसको विपक्षमा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत नेताहरुले दिइसकेका छन् । गृहमन्त्रीलगायत सत्तापक्षकै सांसदहरुले महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाउदै हस्ताक्षर किर्ते भएको प्रतिक्रिया दिनुले एमालेलाई राहत दिएको हुनुपर्छ ।
एमालेमाथि प्रश्नः अब सुशीलालाई बोक्ने कि चुनाव ?
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भएर बरिष्ठतम न्यायाधीशले कार्यवाहकको पदभार समेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अब यो संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
यसलाई परिपक्व बन्न लाग्ने समय र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राप्रपाले असहमति जनाइसकेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । त्यसो त सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म कार्कीको अवकाश नै भइसकेको हुनेछ, त्यसैले पनि यो पारित गर्न ल्याइएको महाअभियोग होइन, उनलाई हटाउन र सबक सिकाउन ल्याइएको हो ।
अब एमाले महाअभियोगको काउन्टरमा लाग्छ कि चुनावतिर जान्छ ? अर्को प्रश्नमा एमाले नेता नेम्वाङले भने- यो प्रश्न हामीलाई सोध्नुको अर्थ छैन । सत्तापक्षले निर्वाचन नै नगर्ने उद्देश्यले निहुँ जन्माउन देशलाई यो बाटोमा लैजान खोज्यो । गृहमन्त्रीको राजीनामाले के बताउँछ, तपाईहरु नै भन्नुस् ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले चुनावबाट भाग्न खोजिरहेका सत्ताधारीले चुनाव टर्नुको दोष एमालेमाथि थोपर्ने प्रयास विफल भएपछि आफैं चुनाव बिथोल्ने अन्तिम खेलमा लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।
तर, एमालेले संविधान संशोधन वा महाअभियोगको बहानामा चुनाव नरोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
त्यसोभए अब एमालेले सुशीला कार्कीलाई बोक्छ कि चुनाव ? नेम्वाङले भने- ‘सुशीला कार्कीविरुद्ध भएको यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रहार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार भएकाले यसको बिरोध गर्छौं । तर, निर्वाचन अपरिहार्य छ, निर्वाचन व्यवहारमा उतार्न हामी लाग्छौं । यो महाअभियोग अस्थिर स्थिति पैदा गरेर निर्वाचन सार्ने र अनिश्चित गर्ने खेल हो भन्नेमा सचेत छौं ।’
यद्यपि संविधान संशोधनको भाउँतो, त्यसको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नसक्ने पछिल्लो विकासक्रम, महाअभियोग प्रस्ताव र गृहमन्त्रीको राजीनामासम्म आइपुग्दा निर्वाचन धरापमा परेको ठम्याई एमाले नेताहरुको छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावबारे अन्यथा नभने र नगरेसम्म ‘आश गरौं, भर नपरौं’ को अवस्था देखिएको छ ।
