एमाले प्रतिको प्यार, शुषिलाको हार, के एमालेले अझै शुषिला बोक्छ?

25112015060828subu-300x0sushila-kriki-sunuwai-1-840x405७ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेपछि कांग्रेस र माओवादीको काउन्टरमा अब एमालेले के गर्ला ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आइतबार साँझ करीव तीन दर्जन संसदीय मामिलाका पत्रकार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा उपनेता सुवास नेम्वाङ कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्शमा व्यस्त थिए ।

नेम्वाङको कार्यकक्ष एमालेका सांसद र नेताहरुले भरिभराउ थियो भने उनी गोप्य कोठामा शम्भु थापासहित एमालेनिकट सिनियर वकिलहरुसँग अब कस्तो कदम चाल्ने भन्ने उपाय खोज्दै थिए । ‘म साँच्चिकै स्तब्ध भएँ, यतिसम्म गिर्लान् साथीभाइहरु भन्ने सोचेका थिएनौं’ नेम्वाङको शुरुवाती प्रतिक्रिया थियो ।

एमालेका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग साँच्चिकै अप्रत्याशित र स्तब्ध घटनाक्रम थियो । कतिपयको प्रारम्भिक प्रश्न थियो- के अब एमालेले बरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर काउन्टर दिन्छ ?

तर, यो प्रश्नलाई नेम्वाङले यसरी टारे- ‘हामी जायज ढंगले घटनाक्रमप्रति प्रश्न उठाउँछौं । हाम्रो अबको कुनै पनि कदम जायज र जिम्मेवार हुन्छ ।’

एमालेले सुशीला कार्कीलाई इतिहासकै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश र निडर, सक्षम तथा भ्रष्टाचार बिरोधी साहसिक योद्धा भनेको छ । उनीमाथिको महाअभियोगलाई एमालेले मुलुकलाई नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ लैजाने बाहृय चलखेल र अधिनायकवादी निरंकुशतातर्फको पाइला भनेको छ ।

आइजीपी प्रकरणमात्रै महाअभियोगको कारण होइन भन्छन् पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल । उनी भन्छन्-‘सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलाई सिध्याउने ठूलो प्रपञ्च अन्तर्गतको यो कदम हो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पश्चापमा जलाउने यो अर्को घटना हुनेछ इतिहासमा ।’

एमालेले संस्थागतरुपमा बैठक बसेर महाअभियोग प्रकरणबारे कुनै धारणा बनाएको छैन । तर, यसको विपक्षमा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत नेताहरुले दिइसकेका छन् । गृहमन्त्रीलगायत सत्तापक्षकै सांसदहरुले महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाउदै हस्ताक्षर किर्ते भएको प्रतिक्रिया दिनुले एमालेलाई राहत दिएको हुनुपर्छ ।

एमालेमाथि प्रश्नः अब सुशीलालाई बोक्ने कि चुनाव ?

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भएर बरिष्ठतम न्यायाधीशले कार्यवाहकको पदभार समेत ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा अब यो संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

यसलाई परिपक्व बन्न लाग्ने समय र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राप्रपाले असहमति जनाइसकेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । त्यसो त सबै प्रक्रिया पूरा गर्दासम्म कार्कीको अवकाश नै भइसकेको हुनेछ, त्यसैले पनि यो पारित गर्न ल्याइएको महाअभियोग होइन, उनलाई हटाउन र सबक सिकाउन ल्याइएको हो ।

अब एमाले महाअभियोगको काउन्टरमा लाग्छ कि चुनावतिर जान्छ ? अर्को प्रश्नमा एमाले नेता नेम्वाङले भने- यो प्रश्न हामीलाई सोध्नुको अर्थ छैन । सत्तापक्षले निर्वाचन नै नगर्ने उद्देश्यले निहुँ जन्माउन देशलाई यो बाटोमा लैजान खोज्यो । गृहमन्त्रीको राजीनामाले के बताउँछ, तपाईहरु नै भन्नुस् ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले चुनावबाट भाग्न खोजिरहेका सत्ताधारीले चुनाव टर्नुको दोष एमालेमाथि थोपर्ने प्रयास विफल भएपछि आफैं चुनाव बिथोल्ने अन्तिम खेलमा लागेको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर, एमालेले संविधान संशोधन वा महाअभियोगको बहानामा चुनाव नरोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

त्यसोभए अब एमालेले सुशीला कार्कीलाई बोक्छ कि चुनाव ?  नेम्वाङले भने- ‘सुशीला कार्कीविरुद्ध भएको यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रहार स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार भएकाले यसको बिरोध गर्छौं । तर, निर्वाचन अपरिहार्य छ, निर्वाचन व्यवहारमा उतार्न हामी लाग्छौं । यो महाअभियोग अस्थिर स्थिति पैदा गरेर निर्वाचन सार्ने र अनिश्चित गर्ने खेल हो भन्नेमा सचेत छौं ।’

यद्यपि संविधान संशोधनको भाउँतो, त्यसको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नसक्ने पछिल्लो विकासक्रम, महाअभियोग प्रस्ताव र गृहमन्त्रीको राजीनामासम्म आइपुग्दा निर्वाचन धरापमा परेको ठम्याई एमाले नेताहरुको छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावबारे अन्यथा नभने र नगरेसम्म ‘आश गरौं, भर नपरौं’ को अवस्था देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास