गत शुक्राबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा ‘यो पटक २ वर्षे अवधि पूरा गरेका कसैलाई पनि नदोहो-याउने, मापदण्ड बनाइयो । त्यो अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुनः संसद हुनबाट सदाका लागि पन्छाउने रणनीति बमोजिम आएको थियो । यो समाचार आजको जनआस्थामा प्रकाशित छ ।
अब राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने कोटामा पनि खतिवडा नपर्ने पक्का भयो । गत वर्ष अर्थमन्त्रीको सर्वाधिक आलोचना हुँदा खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियसभाको दुई वर्षको कार्यकालपछि आफूलाई अमेरिकाको राजदूत बनाइदिए चित्त बुझाउने आशय व्यक्त गरेको बताइन्छ । हुन पनि यता खतिवडाले त्यसो भन्नु र उता राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई कार्यकाल सकिए पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि थमौति गरिनुले शंका गर्नेलाई बल पुग्यो ।
खतिवडाका समकालीन पूर्व अर्थशास्त्रीहरु ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझै उनी जति ठूलो पदमा पुगेपनि रुचिचाहिँ राष्ट्र बैङ्कप्रति नै देखिएको बताउँछन् । यसबीच उनले अर्थमन्त्रीभन्दा पनि बढी वरिष्ठ गभर्नरको हैसियतले केन्द्रिय बैंकको माइक्रोमेनेजमेन्ट गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टी गरेको छ । दौतरी भन्छन्, ‘उनी मुलतः मौद्रिक अर्थशास्त्री हुन् ।
तर, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा सामान्यतः सरकारी वित्त अर्थशास्त्रीलाई नियुक्त गर्दा राम्रो हुने पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले बिर्सिदिए । यसकारण पनि खतिवडाले एक पछि अर्को ठूलो पद पाउँदै जाँदासमेत आफूलाई राष्ट्र बैङ्कको धङधङीबाट मुक्त राख्न सकेनन् ।’
