April 13, 2017

अशुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी

काठमाडौं, चैत ३१ – सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बम्मोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ ।

त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने अन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।

कुल ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको कार्यालयले अशुल फर्छ्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्ष यो रकम तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ । चीन

ब्याजदर बढाउन बैंकहरूलाई दबाब

काठमाडौँ, १९ साउन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम व्याज पाउने भएपछि बैंक तथा

विशेष अदालत भ्रष्टाचारीप्रती किन नरम !

काठमाडौँ, १६ साउन । विशेष अदालतबाट चार महिनाको अवधिमा २ सय ७५ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

‘डिलिट’ भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर

काठमाडौँ, ११ साउन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ‘हार्डडिस्क’बाट नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान

जनार्दन शर्मामाथि छानबिन थाल्यो संसदीय समितिले

काठमाडौँ, २९ असार । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग उनी