२६ माघ, काठमाडौं । सरकारमा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै कृष्णबहादुर महराले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, पूरक बजेट ल्याउन उनी सफल भएनन् । पूरक बजेटको वातावरण नभएपछि महराले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरे, त्यसमा विकासका राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ विषय केही थिएन ।

पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नघाउने घोषणा
तर, कार्यान्वयन :  अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यसपालि यो मात्रा ८० प्रतिशत नघाउने दाबी गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको करिब सात महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । लक्ष्य भेट्टाउन अब पाँच महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बजेट खर्च गर्न अर्थमन्त्रीले ६० बुँदे कार्ययोजना पनि अघि सारेका थिए । त्यसका साथै विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग पनि पालैपालो छलफल भएको छ । फागुन मसान्तसम्म आयोजना अघि नबढाउनेको बजेट तान्ने (सरेन्डर गराउने) घोषणा गरिसकेका छन् । ‘पुँजीगत खर्चका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘सुधारको प्रक्रिया चलेको छ, तर अपेक्षाकृत सफलता हात परेको छैन ।’ खर्च गर्ने आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए पनि आयोजनाहरूको खर्च न्यून छ ।

५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा
तर, कार्यान्वयन : चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सक्रिय बनाइएको छ । अर्थमन्त्रीले एक इलाका एक व्यवसाय र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेका छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको छ । असार मसान्तभित्रमा कार्यान्वयन अघि बढाउने उनको योजना छ ।

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा
तर, कार्यान्वयन :  यो सरकार  गठन भएदेखि नै पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दबाब दिइएको थियो । पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सो पदमा नियुक्त गरेको छ । महराले पुनर्निर्माणलाई गति दिन र रकम अभाव हुन नदिन ३३ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक निकासा पठाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च चार प्रतिशतमा सीमित छ । बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन बल्ल सुरु भएको छ । सम्पूर्ण भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता रकम पनि पाएका छैनन् । घर बनाउन थालेकालाई दोस्रो किस्ता वितरणमा पनि ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको खर्चको अवस्थाबाट अर्थमन्त्री निराश छन् ।

नीतिगत सुधारको घोषणा
– नेपाल औषधि उद्योग सञ्चालनका लागि सञ्चालन पुँजी उपलब्ध

– हेटौँडा कपडा उद्योग सेना र प्रहरीले अघि बढाउने

-वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने

– बजेटमा वैदेशिक अनुदानमार्फत १ खर्ब ६ अर्ब र वैदेशिक ऋणमार्फत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भित्राउने घोषणा भएको थियो

– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, सुरक्षित कारोबार नियमावली र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली

कार्यान्वयनको अवस्था
– वर्षौँदेखि रुग्ण रहेका र बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट केही पहल भएको छ
– अहिलेसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ
– लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका केही महत्वपूर्ण विधेयक नयाँ अर्थमन्त्रीको पहलमा संसद्बाट पारित भएका छन्, १० वर्षदेखि रोकिएका विधयेक पनि अघि बढेका छन्

राजस्व भने १०७ प्रतिशत उठ्यो
चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब बढी अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब राजस्व उठेको छ । तर, खर्च कम भएकाले ढुकुटीमा दुई खर्ब चार अर्ब मौज्दात छ ।