प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका मेयरहरुले कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुसँग सिधै भेटवार्ता गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारले दुवै पक्षलाई भियना सन्धी पालना गर्न नोट पठाएको छ । संविधान अनुसार विदेश नीतिको सञ्चालन केन्द्र सरकारले मात्र गर्न पाउँँछ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले प्रदेश, स्थानीय तह र नेपालस्थित कुटनीतिक तथा विकास साझेदार एजेन्सीहरुलाई भियना सन्धी पालना गर्न नोट पठाएको हो ।
पछिल्लो समय कतिपय कुटनीतिक नियोगका अधिकारी तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई तलै गएर भेट्न थालेका छन् । यी भेटवार्ताबारे मिडियाबाट मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी पाउने गरेको छ ।
अबदेखि भेट गर्ने पक्षले मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । भियना सन्धीले कुटनीतिक गतिबिधिबारे नियोगहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सन् १९६१ मा जारी भएको सो सन्धी अनुसार कुटनीतिक भेटवार्ता गर्न मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो । मन्त्रालयले केन्द्रमा पनि सोही सन्धी अनुसार कुटनीतिक नियोगसँग प्रधामनन्त्री लगायत उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरु गर्न सुझाव दिएको छ ।
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा
फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
काठमाडौँ, फागुन ११ गते । अवैध बाटो प्रयोग गर्दै अमेरिका पुगेका आठ जना नेपालीलाई अमेरिकाले नेपाल
माघ २६,काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरेको