देशको विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार : छेडौं सबैले वार

 निर्मल भट्टराई
संविधानको कार्यान्वयन संगसंगै अब देश विस्तारै स्थायीत्व र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेछ । वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्रायःसबै कानुन गरेर यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिसकेको छ । हुन त देशमा भएका राम्रा संकेतहरुलाई नदेख्ने वा नदेखेजस्तो गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति आमरुपमै देख्न पाइन्छ । संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा भएका सुधारात्मक पक्षलाई जनसमक्ष पुर्याउन समस्त संचारगृह, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक पार्टी र सामाजिक सङ्घसंस्थाको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा व्यक्तिभन्दा पद्धतिले राम्ररी काम गर्न थालेको अवस्थामा मात्र देशमा स्थायीत्व कायम भई देशको समृद्धितर्फको सुनिस्चित यात्रा संभव छ ।
विगतमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बेला देशको देशको विकास र समृद्धिको एकमात्र सूत्रधार पनि आफैं बन्नु वा भन्नु अस्वभाविक थिएन । तर विकास बजेटमाथि व्यक्ति हावी हुँदा उसैले विकासको तर मार्ने चलन बस्यो । त्यतिबेला विकास निर्माणलाई पद्धतिले निर्देश गर्नु विल्कुल सम्भव थिएन । ०४६ सालको परिवर्तन पछि पद्धतिनिर्देशित विकास गर्ने प्रयास गरिए पनि केन्द्रीय तहदेखि तृणमूल तहसम्म सत्तारुढ पार्टी हावी हुने परम्पराको थालनी भयो । स्वभाविक रुपमा विकासको रकममाथि पार्टी कार्यकर्ताविच “भागशान्ति” चल्न थाल्यो । ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिति, स्थानीय विकासे संघसंस्थाको श्रोत साधनको भरमा राजनीतिकर्मीलाई समेत खर्चको बन्दोबस्त मिलाउने परम्पराको विकास भयो । यसले सर्वत्र भ्रस्टाचार मौलाउन थप सहयोग गर्यो ।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि परिस्थितिमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । जनतामा असीम उत्साह त छदैंथियो, आकाङ्क्षा पनि त्यत्तिकै थिए । तर राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भईसक्दा पनि नेतृत्वको संस्कारमा तत्काल परिवर्तन आउन संभव पनि थिएन । अहिले पनि अधिकांश भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा नै हुने गरेको छ । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि त्यसको दोब्बर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गर्ने परम्परा जस्तै भइसक्यो । निर्वाचनमा उम्मेद्वारको थुप्रै व्यक्तिगत पैसा खर्च हुने परिपाटीले चुनाब जित्ने नेताले जनताको बल वा मतबाट नभै आफ्नै बलबुताले जितेको ठान्दछ । यसले एकातिर चुनाब जितेपछि मतदाता विर्सने र अर्कोतर्फ जनताको सेवा गर्नेभन्दा चुनाब खर्च जोहो गर्ने ध्याउन्नमा चुनाब जितेको नेता लाग्नु पर्ने वाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ । त्यतिबेला नेताको ईमान्दारी गौण र वाध्यता प्रधान भएर आउछ । एकपटक सरकारी उच्च आहोदामा पुगेका सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नेताको उक्त ओहोदाबाट निवृत्त भएपछि आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको तिनका समर्थकले देख्दछन् । समर्थकले नेताको सिको गर्ने हुँदा राजनीतिको पुस्तान्तरणसँगै भ्रष्टाचारको समेत पुस्तान्तरण हुदै आएको छ । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले यो परम्परालाई निर्ममतापूर्वक तोड्न सक्नुपर्छ ।
नेताहरुसंग राजनीति आखिर पैसा वा देश सेवा के का लागि भन्ने प्रश्नको राम्रो उत्तर छैन । नेताप्रति जनताको अपेक्षा पनि विचित्रकै हुने गरेका छन् । नेतालाई जादुको छडी ठान्नेको संख्या पनि कम छैन । पैसा नभएको नेता के नेता भन्ने आम मानिसको बुझाई छ । मानिसले जन्मदै लिएर आएका केही गुणले उसको जीवनको समग्र फ्रेमिङ्ग गरिरहेको हुन्छ । भनिएको छ, मानिसले जन्मदै सातवटा दुर्गुण लिएर आएको हुन्छ । लोभ, रिस, ईष्र्या ,अल्छ्याईं, कामुकता, खन्चुवापन र अरुको सम्पत्ति छिन्ने प्रवृत्ति जस्ता जन्मजात स्वभावले मानिसलाई जीवनभर पछ्याइरहन्छन् । नेता बनेर देश र समाजको सेवा गर्न तम्सनेहरु यी आफूसगैं आएका दुर्गुणहरु नियन्त्रण गर्न कति सफल होलान् ? एउटा नेताले पद र पैसाको एकैपटक लोभ गरे के होला ? नेताको त्यही लोभी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको जालो हट्न सकेको छैन । आफ्ना खराब आकाङ्क्षाहरुको नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यक्ति नेता बनाइयो भने त्यसले देश र समाजको भलो नहुने निस्चित छ । विकृति र विसङ्गतिको विद्यमान घनचक्करबाट देशलाई मुक्त गर्न ईतिहासमा निरङ्कुशताका भिमकाय पहाड पल्टाउन सफल नेपाली जनता नै अग्रसर हुनु पर्ने बेला आएको छ । तलदेखि माथिसम्म हुने भ्रष्टाचारमा जननिगरानी हुन आवश्यक छ । आँउदो पुस्तालाई भ्रष्टाचार शुन्य बनाउन विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सोहीअनुपको पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।
“पैसा नभई नेता बन्न सकिदैन ” यो सबैतिर सुनिने वाक्य हो । “किन ?” भन्ने प्रश्न राख्दा त्यसको बेलिविस्तार यसरी लाइन्छ– नेतालाई पाकेट खर्च चाहियो, कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नु पर्यो , चुनावमा भोट किन्नु पर्यो आदि । यो सबै गर्ने हो भने करोडौं पैसाको आवस्यकता पर्दछ । आखिर नेतालाई त्यति धेरै पैसा चाहिने हो भने त एकाद अरबपति बाहेक कसैले राजनीति गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति नकमाउनेले राजनीति गर्न सक्दैन । टिकट वितरण गर्ने वेलामा पनि आकाङ्क्षीहरु मध्ये कसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा उम्मेद्वार छानिने खराब परम्परा भित्रिएको छ । डनगिरी गर्ने, कमलाबजारी गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न सक्नेले मात्र राजनीति गर्ने हो भने स्वच्छ राजनीतिको कल्पना गर्नु आकाश चाटेर अघाउने कल्पना जस्तै हुन्छ । तर विडम्वना नै मान्नुपर्छ, एकातिर नेताले जे गरे पनि अन्ध समर्थन गर्ने र अर्कोतिर नेताले जे गरे पनि विरोध गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन । कसरी आफ्ना मानिसको संख्या बढाउने भन्ने नेताको चिन्ताले उनीहरुको देश बनाउने सोचलाई छाँयामा पारिदिएको छ । यस्तो परिपाटीको ठाउँमा नेताले गरेको राम्रो कामको मुक्त कण्ठले प्रशंशा गर्ने र कमजारीको विना पूर्वाग्रह आलोचना गर्ने चलन बस्नुपर्छ ।
नेता बनाउने जनता हुन् । कार्यकर्ता र जनताको समर्थन बेगर नेताको अस्तित्व रहन्न । घोषित निर्वाचनमा जनताले कस्तो नेता छान्छन् भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न हो । पार्टी राजनीतिमा गरीब र निम्न वर्गीय नेता कार्यकर्ताको बाहुल्यता भए पनि चुनाव लड्न पैसावाल नै खोज्न थालियो भने त्यो किमार्थ न्यायसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन । यसबाट जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । विना श्रम अकुत सम्पत्ति कमाउने उदेश्यसहित पार्टीको नीतिको खोल ओडेर खराब मानिसहरु पनि राजनीतिमा आएका छन् । कालो धन बोकेर राजनीतिको जोड घटाउ र खरीद विक्रीमा लागेका तत्वलाई राजनीतिको घेराबाट गलहत्याउन जनता सफल हुन सकेको दिन राजनीति कुनै फोहोरी खेल होइन, पवित्र कार्य हुनेछ । चुनावको वेला उम्मेद्वारलाई भोट खरीद गर्न नदिने र मितव्ययी निर्वाचनको परिपाटी मात्र बसाल्न सकिए राजनीतिमा विस्तारै इमान्दार नेतृत्वको उदय अवस्य हुनेछ । आफ्नो मतको महत्ता नबुझेर आना सुकीमा भ्रष्ट नेतालाई मत बेच्ने प्रचलनलाई अभियानै सञ्चालन गरेर हटाउनु पर्दछ ।
हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं विभिन्न विकृति र विसंगतिका बाबजुद देशको तीब्र विकास र समृद्धिका राम्रा संकेत देखा परेका छन् । एकातिर देशका सबै साना ठूला राजनीतिक शक्तिले संविधान मानेर तीनै तहको सरकारमा समेल भईसकेका छन् भने अर्कातिर अर्थनीतिका तीन खम्बामध्ये सरकारी खम्बाको कमजोरीपन जारी रहे पनि निजी र सहकारी खम्बाले राम्ररी काम गरिरहेछन् । अन्तराष्टिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमले भाउ पाइरहेको छ । महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको समुदायलाई संविधानले अग्रगतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिएकोले राज्य सञ्चालन र सामाजिक अभियानमा उनीहरुको सहभागिता सुनिस्चित भएको छ । अब देशको अग्रगतिको यात्रामा कोही कसैले कुनामा बसेर मूकदर्शक बन्नु पर्दैन । तीनै तहका सरकारले लागू गरेका जनमुखी लोकपृय कार्यक्रमले जनताको मन जित्न थालेको छ ।
देशका सबैजसो राजनीतिक शक्तिले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख नारा बनाएका छन् । यो विल्कूल सकारात्मक कुरा हो । तर अमूक नेताले ईच्छा जाहेर गर्दैमा वा कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्दैमा विकास र समृद्धि प्राप्त हुने होईन । यो त एउटा निस्चित पद्धतिभित्र रही नेतृत्वले ईमान्दारीपूर्वक देशको समग्र श्रोत, साधन र जनशक्तिको पूर्ण परिचालनबाट मात्र सम्भव छ । अवश्यमेव, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ , तर त्यो प्रतिस्पर्धा त्यागमा, सही पद्धतिको निर्माणमा र भ्रष्टाचारमुक्त शासनमा केन्द्रित भए विकास समृद्धि अब धेरै टाढा छैन । देशले ईमान्दार र दृढ नेतृत्व पाएको कारण नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई विभिन्न वाधा व्यवधान खडा गरिए पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने अनुकुल अवस्था सिर्जना भएको छ । अब ढुक्क संग भन्न सकिन्छ — देशको स्थायीत्व, विकास र समृद्धिको चाहनाको मूर्तता सन्निकट छ । यसको लागि सरकारले पत्रकार, बुद्धिजीवी, शिक्षक, व्यापारीलगायत सबैलाई नकारात्मकताको आहालबाट अविलम्ब बाहिर ल्याउने रणनीति तय गर्नुपर्छ ।
सबैको चाहना हो—देश दिन दुगुना रात चौगुना प्रगतिको मार्गमा लम्कोस्, जुन अब हुदैछ । तर त्यसका लागि वर्तमानको पदकेन्द्रित, श्रोत र साधनकेन्द्रित राजनीतिबाट देशकेन्द्रित र पद्धतिकेन्द्रित राजनीतितर्फ मोडिन सक्नुपर्छ । नेताले जनतालाई भेटिरहने, माला र ताली खाईरहने तर पद्धति, सेवा र सुविधाले जनतालाई भेट्न अत्यन्त कठिन हुने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य गरेर नेता चुनावमा मात्र आए पनि हुने तर पद्धति, सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुगिरहने परिपाटीको शुरुवात नभएसम्म समृद्धिको सपना साकार हुन संभव छैन । भ्रष्टाचार निवारणको गफ गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा यसको मुहान नेै बन्द गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । “म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न” भन्ने ओली सरकारको पवित्र नारा सार्थक बनाउन सरकार र पार्टी उत्तिकै चनाखो , एकताबद्ध र योजनाबद्ध ढंगले नलागी सुखै छैन ।
आफ्नोभन्दा बढी देशको बारे सोच्ने र कार्य गर्ने नेता र समाजका हरेक क्षेत्र प्रभावकारी र सर्वस्वीकृत सिस्टमले चल्न थाले पछि देश समृद्धिको शिखरमा पुग्न कति समय लाग्छ र ?

(लेखक : निर्मल भट्टराई नेकपाका नेता तथा गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ )