सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा असुली भएन क्यासिनोको बक्यौता

सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा असुली भएन क्यासिनोको बक्यौता 

काठमाडौं, वैशाख ९
विद्यमान ऐनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आफूखुसी देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश जुवा घर (क्यासिनो)ले हालसम्म कुनै पनि राजस्व र बक्यौता रकम समेत भुक्तानी नगरी बसेका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सो बक्यौता रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा सो नगरी उल्टो गैरकानुनी रुपबाट सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो मालिकसँगकै मिलेमतोमा अर्बौँ रुपैयाँ सरकारले गुमाउनुपरेको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै कारण केही क्यासिनो दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुँदा समेत कुनै कारबाही भएको छैन । यसरी सरकारी कर्मचारी र क्यासिनो सञ्चालकबीच भएको अपवित्र गठबन्धनका कारण लामो समयदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहलमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम अझै असुल नभएको भन्दै हिसाब बाँधिराखिएको छ । 

सो कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई बक्यौता रकम असुलउपर गर्नु/गराउनु भन्दै पत्र पठाएको भए पनि अहिलेसम्म सो पत्रका बारेमा कुनै कारबाही सरकारले अगाडि बढाएको छैन । विद्यमान कानुनविपरीत हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्यासिनोहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रकम रहेको विवरणसहित तत्काल असुलउपर गर्नु/गराउनु भन्दै दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरे पनि सरकारी निकायबाटै ती क्यासिनोमाथि कुनै कारबाही नगरिएकाले सञ्चालकहरुबाट पनि सोही अवैध सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै आएका छन् ।

 

विभिन्न क्यासिनो सञ्चालकहरुबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता राजस्व भुक्तानी नगरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहलबाट २८ चलानी नम्बर रहेको पत्र काटी जोजस्को नाममा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोले बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल असुलउपर गर्नु/गराउनु भन्दै पत्र पठाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै रकम असुली गरिएको छैन । सो कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म बक्यौता रकम नबुझाउनेमा अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालि दरबारमार्ग काठमाडौंका महाप्रबन्धक पदमा रहेका अछाम जिल्ला ढाँकु गाविस–७ स्थायी घर भएका तप्तबहादुर विष्टको नाममा १४ करोड ३१ लाख ४९ हजार १९ रुपैयाँ १६ पैसा, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक रहेका कोनार्क गार्डेन–६ बर्डमान रोड अलिपुर कलकत्ता स्थायी घर भई हाल काठमाडौं–१० नयाँबानेश्वर बस्दै आएका मशकुर अहम लारीको नाममा १२ करोड ६८ लाख २ सय २२ रुपैयाँ ६० पैसा रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा नबुझाई आलटाल गरी बसेका छन् । 

होटल याक एण्ड यति प्रालिका सञ्चालक काठमाडौं महानगरपालिका–१ नक्साल स्थायी घर भएका राधेश्याम सराफको नाममा १४ करोड ५३ लाख ९५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ ९५ पैसा, नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिका सञ्चालक भारत स्थायी घर उल्लेख गरेका राकेश बाधवाको नाममा ६५ करोड ५० लाख ८६ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ ५१ पैसा, ह्यापी आवर प्रालिका सञ्चालक बागेश्वरी–७ नुवाकोट स्थायी घर उल्लेख गरेका गोकर्ण लामिछानेको नाममा ६ करोड ९८ लाख ८३ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ ३७ पैसा, दि फुलबारी प्रालिका सञ्चालक कास्की पोखरा घर भएका पियूषबहादुर अमात्यको नाममा ३० करोड २० लाख ११ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ २५ पैसा, होटल सोल्टी प्रालिका सञ्चालक ताहाचल काठमाडौं घर भएका दिनेशबहादुर विष्टको नाममा ७ करोड ५० लाख ९५ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४४ पैसा र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिका प्रमुख ताहाचल काठमाडौं स्थायी घर उल्लेख गरेका भारतीय नागरिकहरु आरडी टरटल, केटसरीन सिमहनाके, श्री फोन, राकेश बाधवा, श्रीमती वोनी जोनको नाममा १ करोड ८४ लाख ९९३ रुपैयाँसहित कुल १ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख २३ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ ६८ रुपैयाँ बक्यौता रहेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ । 

मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्यासिनोको नाममा रहेको कुनै पनि बक्यौता रकम न क्यासिनो सञ्चालन गरिएको होटलले भुक्तानी गरेको छ, न त क्यासिनो सञ्चालकबाट सो बेरुजु रहेको बक्यौता राजस्व असुली गर्न सरकारी कर्मचारीले नै ध्यान दिएका छन् । चार क्यासिनो सञ्चालकका १४ क्यासिनोले नियामक निकाय पर्यटन विभागलाई २८ करोड ७५ लाख ५४ हजार २५ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । क्यासिनो ह्याप्पी आवर प्रालिले सञ्चालन गरेको चार क्यासिनोबाट १४ करोड ६६ लाख ४३ हजार ७५० रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । ह्याप्पीले आर्थिक वर्ष २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्मको रोयल्टी रकम बुझाएको छैन । यो कम्पनीले होटल स्विट ड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगञ्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, रक इन्टरनेशनल प्रालिबाट पाँच करोड ६९ लाख ४५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

काठमाडौंको ओरियन्टल होटलमा सञ्चालन गरेको क्यासिनो -याडसहित विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि राजस्व भने बुझाएको छैन । होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगञ्ज, होटल नान्स भैरहवा, होटल रियाज काँकडभिट्टामा क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन् । गील्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको आठ करोड ३९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ । उक्त कम्पनीअन्तर्गत होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालन गरेको रोयल क्यासिनोले तीन वर्षदेखि रोयल्टी रकम बुझाएको छैन । सेन्ट्ररल मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको सीएमजी क्लब (मिनी क्यासिनो) ले होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगञ्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लाटिनियम काठमाडौंमा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गरेको भए पनि कुनै पनि स्थानबाट बक्यौता चुक्ता नगरेको विभागले जनाएले जनाएको छ । -याड क्यासिनो, रोयल क्यासिनो, एमजी क्लब (मिनी क्यासिनो) सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा चलिरहेका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० बमोजिक पर्यटन विभागमा सात क्यासिनो दर्ता भएका छन् । ठूला क्यासिनो छ र मिनि क्यासिनो एक गरी सात नयाँ क्यासिनो दर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी, ठूला क्यासिनोका लागि तीन करोड र साना क्यासिनोलाई ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ देखि क्यासिनो सञ्चालन रोयल्टी शुल्कमा वृद्धि गरिएको छ । आव २०७१/२०७२ देखि क्यासिनोले बक्यौता बुझाएका छैनन् । क्यासिनो सञ्चालक बक्यौता शुल्क नबुझाई अदालत जाने गर्दा बक्यौता रकम थपिने गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । नयाँ नियमावली अनुसार ठूला क्यासिनो सञ्चालन गर्दा चार करोड र साना क्यासिनो सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ठूला क्यासिनो सञ्चालन गर्न २५ करोड पुँजी र सानो क्यासिनो सञ्चालन गर्न १५ करोड पुँजी आवश्यक पर्छ ।
सञ्चालन गरेको अवधिको राजस्व चुक्ता नगरेका क्यासिनोहरुमध्ये तीनवटा क्यासिनोले इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले तीन क्यासिनोले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेको भन्दै कारबाही गरी दुई कम्पनीको एक करोड र चार स्थानमा सञ्चालित एक कम्पनीको दुई करोडसमेत गरी चार करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर असुल गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्रचार समेत गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र रोयल्टी नबुझाउने निकायलाई रोयल्टी रकमको वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र म्याद नाघेको मितिले तीन महिनासम्ममा रकम नबुझाएमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई क्यासिनोको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

गत वर्ष एक कम्पनीले तीन करोड र अर्को एक कम्पनीले पाँच करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँसहित आठ करोड ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ रोयल्टी नबुझाएको हुँदा थप शुल्कसमेत लगाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेलाउन सकिनेमा एक मिनी क्यासिनोबाट महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज, विराटनगर र काठमाडौंसमेत चार ठाउँमा सञ्चालन गरी एक स्थानको मात्र नवीकरण दस्तुर ५० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको पाइएको छ । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गरी नपुग नवीकरण दस्तुर एक करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सरकारलाई महालेखाले जानकारी गराएको छ । केही क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत दस्तुर नबुझाई विगतदेखि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकै स्थानमा नयाँ नामबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएकामा क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार विभागबाट अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कारबाही हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै तत्काल कारबाही गर्न गराउन महालेखाले पत्रचार गरेको पाइएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

 

photo

NOC1-250x300