१७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नु’ भन्ने आदेशविरुद्ध प्रहरी पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण ललिता निवास प्रकरणमा लिखत कीर्ते मुद्दा अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो। सीआईबी निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो।

सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएपछि अर्को सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ। २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद सम्बन्धी विषय देखाउँदै १७ जनालाई ‘कीर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू/नगराउनू’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त अन्तरिम आदेश जारी भएको रहस्य असार १३ गते सीआईबीले ७ आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेपछि खुलेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये केहीले आफूहरुसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भएको भनी देखाएपछि प्रहरीले उनीहरुमध्ये ३ जनालाई कागज गराएर रिहा गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्