यसरी भयो सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता

काठमाडौँ, ३० असार । सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ठेकेदारसँगको सेटिङमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

हालको सर्वोच्च अदालतको भवनभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन २०७७ चैत १९ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । १८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भक्तपुरमा ‘प्रथम राष्ट्रिय कानुन शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन-२०८१’ सुरु

भक्तपुर, जेठ २५ गते । काठमाडौँ स्कुल अफ ल र मधेस विश्वविद्यालयको आयोजनामा आजदेखि ‘प्रथम राष्ट्रिय

बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्व शान्ति गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौँ : प्रधानमन्त्री

 जेठ १०, लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध

बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विश्व ध्यान दिवस मनाइदै

  “अबको योगको गन्तव्य बिश्व योगगुरुदेश नेपाल” पीपुल नेपाल न्यूज जेठ ९ काठमाण्डौं । विश्वशान्ति

कानुन व्यवसायीको धर्म

रामनारायण विडारी  ६ जेठ २०८१, आइतबार नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ ।

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न