पत्र सार्वजनिक भएसँगै फेब्रअरी २८ अर्थात आगामी फागुन १६ गते भित्रै एमसीसी पारित गराउन सरकारलाई दबाब बढेको छ । हालै एमसीसीले सरकारलाई पत्राचार गरेर देउवा र प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबारे स्मरण गराएको छ ।
गत कात्तिकमा जलवायु सम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे आफू र प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएको बताएका थिए ।
यद्यपि पत्रको व्यहोरा उनले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । हालै एमसीए नेपालमार्फत सार्वजनिक गराईएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्न ४/५ महिनाको समय मागिएको छ ।
एमसीसी पारित गराउने प्रतिवद्धतासँगै देउवा र प्रचण्डले ६ बुँदे रणनीति पनि बुझाएका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु यसप्रकार छन्-
१. एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणबारे गठबन्धनका साझेदारहरु तथा हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुबीच छलफल गराउनेछौं ।
२. एमसीसी कार्यान्वयनका चुनौतीहरु र भ्रमहरु चिर्नका लागि नेपाल सरकारको साधन स्रोतबाट नेपाली जनतामा सन्देशहरु प्रवाह गर्नेछौं ।
३. सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीबारे सरकारको धारणामा सकरात्मक बल प्रदान गर्नेछौं ।
४. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट एमसीसीबारे सही सूचना प्रवाह गराउनेछौं ।
५. एमसीसी सम्झौतालाई द्रूत कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाललाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।
६. प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न संयुक्त रुपमा आग्रह गर्नेछौं ।
उल्लेखित कामहरु मार्फत ४/५ महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न आवश्यक पर्ने संसदको बहुमत हासिल हुने विश्वाससमेत देउवा र प्रचण्डले गरेका छन् ।
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक