पत्र सार्वजनिक भएसँगै फेब्रअरी २८ अर्थात आगामी फागुन १६ गते भित्रै एमसीसी पारित गराउन सरकारलाई दबाब बढेको छ । हालै एमसीसीले सरकारलाई पत्राचार गरेर देउवा र प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबारे स्मरण गराएको छ ।
गत कात्तिकमा जलवायु सम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे आफू र प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएको बताएका थिए ।
यद्यपि पत्रको व्यहोरा उनले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । हालै एमसीए नेपालमार्फत सार्वजनिक गराईएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्न ४/५ महिनाको समय मागिएको छ ।
एमसीसी पारित गराउने प्रतिवद्धतासँगै देउवा र प्रचण्डले ६ बुँदे रणनीति पनि बुझाएका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु यसप्रकार छन्-
१. एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणबारे गठबन्धनका साझेदारहरु तथा हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुबीच छलफल गराउनेछौं ।
२. एमसीसी कार्यान्वयनका चुनौतीहरु र भ्रमहरु चिर्नका लागि नेपाल सरकारको साधन स्रोतबाट नेपाली जनतामा सन्देशहरु प्रवाह गर्नेछौं ।
३. सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीबारे सरकारको धारणामा सकरात्मक बल प्रदान गर्नेछौं ।
४. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट एमसीसीबारे सही सूचना प्रवाह गराउनेछौं ।
५. एमसीसी सम्झौतालाई द्रूत कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाललाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।
६. प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न संयुक्त रुपमा आग्रह गर्नेछौं ।
उल्लेखित कामहरु मार्फत ४/५ महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न आवश्यक पर्ने संसदको बहुमत हासिल हुने विश्वाससमेत देउवा र प्रचण्डले गरेका छन् ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व