यस्तो रहेछ देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई गरेका वाचा (पत्रसहित)

सहमतिअनुसार नै देउवा र दाहालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई संयुक्त हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता पत्र पठाएका थिए ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै फेब्रअरी २८ अर्थात आगामी फागुन १६ गते भित्रै एमसीसी पारित गराउन सरकारलाई दबाब बढेको छ । हालै एमसीसीले सरकारलाई पत्राचार गरेर देउवा र प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिबद्धताबारे स्मरण गराएको छ ।

देउवा र प्रचण्डको पत्रमा के छ ?

गत कात्तिकमा जलवायु सम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे आफू र प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएको बताएका थिए ।

यद्यपि पत्रको व्यहोरा उनले सार्वजनिक गरेका थिएनन् । हालै एमसीए नेपालमार्फत सार्वजनिक गराईएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्न ४/५ महिनाको समय मागिएको छ ।

एमसीसी पारित गराउने प्रतिवद्धतासँगै देउवा र प्रचण्डले ६ बुँदे रणनीति पनि बुझाएका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु यसप्रकार छन्-

१. एमसीसीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणबारे गठबन्धनका साझेदारहरु तथा हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुबीच छलफल गराउनेछौं ।

२. एमसीसी कार्यान्वयनका चुनौतीहरु र भ्रमहरु चिर्नका लागि नेपाल सरकारको साधन स्रोतबाट नेपाली जनतामा सन्देशहरु प्रवाह गर्नेछौं ।

३. सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीबारे सरकारको धारणामा सकरात्मक बल प्रदान गर्नेछौं ।

४. सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट एमसीसीबारे सही सूचना प्रवाह गराउनेछौं ।

५. एमसीसी सम्झौतालाई द्रूत कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाललाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।

६. प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न संयुक्त रुपमा आग्रह गर्नेछौं ।

उल्लेखित कामहरु मार्फत ४/५ महिनाभित्र एमसीसी पारित गर्न आवश्यक पर्ने संसदको बहुमत हासिल हुने विश्वाससमेत देउवा र प्रचण्डले गरेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४