एमसीसी : ‘मिसइन्फर्मेसन’ र राष्ट्रको क्षमतामाथि प्रश्न

केही समयअघि एक परिचितले फेसबुक म्यासेन्जरमा एउटा युटुबको लिङ्क पठाएर सोधे, यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? बेला-बेलामा त्यस्ता लिङ्कहरू पठाइरहने हुनाले वास्तै गरिनँ । त्यसको केही दिनमा केही साथीहरूले जिल्लाबाट पनि त्यही लिङ्क पठाए । धेरैले पठाएपछि खोलेर हेरेँ, चिनजानका एक ब्यक्ति बोलिरहेका थिए- ‘एमसीसी आएपछि महिला पत्रकारको बलात्कार हुन्छ ।’ उनको बोलीले मनै झसङ्ग भयो । यति संवेदनशील कुरा उनी कति हलुका रूपमा बोलिरहेका थिए । एमसीसीलाई बलात्कारसँग उनी यसरी जोडिरहेका थिए मानौँ बलात्कार राष्ट्रले सम्झौता गरेर गरिने कुरा हो ! यो गलत जानकारी (मिसइन्फरमेसन) यसरी फैलिरहेको थियो कि मानिसहरू यो के हो ? तपाईं महिला पत्रकारको संस्था संचारिका समूहको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? भनेर मलाई सोधिरहेका थिए । हेर्दै जाँदा थाहा भयो एमसीसीका बारेमा कतिपय युटुबमा यसप्रकारका ‘मिस इन्फरमेसन’को बाढी नै रहेछ । ‘आफ्ना चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्दा उजुरबाजुर गर्न नसक्ने हामी सहन सक्दैनौँ । अमेरिकन कर्मचारी र एमसीसीका स्टाफले बलात्कार गर्दा पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने एमसीसी चाहिँदैन !’ जस्ता पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट (पीएसए) बनेर प्रशारण भइरहेका रहेछन् । एमसीसी आएपछि प्रहरी, सेना, पत्रकार, वकिल, न्यायधीशलाई कसैले गोल हानेर मा¥यो भने कानून लाग्दैन, न्यायालयमा मुद्दा चल्दैन जस्ता गलत सूचना र जानकारीलाई कतिपय मानिसहरूले पत्याएर र कतिले गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सेयर गरिरहेका रहेछन्, छन् ।

मुलुकको राष्ट्रिय परियोजनाका बारेमा यति धेरै अफवाह फैलाइएको सम्भवतः एमसीसी पहिलो परियोजना हो । यस्तै खालका अनेक जानकारी दिएर विगतमा अरुण तेश्रो जलविद्यूत् लगायतका केही परियोजनाहरू फिर्ता भए पनि त्यतिबेला अहिलेजस्तो सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा यति धेरै गलत सूचना प्रवाह हुन पाएको थिएन । अचम्म त के छ भने बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको परियोजनासँग जोडेर प्रचार गर्दा राज्यले वास्ता गरेको छैन । यसप्रकारका गलत र भ्रामक सूचना जनमानसमा जाँदा सम्बन्धित निकायहरू मौन छन् । एक-दुई जनाको कुरा होइन अहिले एमसीसीलाई लिएर जसले जे पनि बोलेको अवस्था छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ तर के बोल्ने के नबोल्ने, कतिसम्म बोल्ने भन्नेचाहिँ ब्यक्ति स्वयम्ले सोच्ने र तय गर्ने कुरा हो । जिम्मेवार मानिसले आफ्नो बोलीप्रतिको उत्तरदायित्व आफैले लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थालाई कायम राख्ने हो भने कुनैपनि विषय या ब्यक्तिलाई लिएर गरिने घृणास्पद अभिब्यक्ति (हेट स्पीच) लाई ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिँदैन । ‘मिस इन्फरमेसन’ दिनेलाई उत्तरदायी बनाउन सूचना आचारसंहिताको निर्माण आवश्यक देखिएको छ ।

दश वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भएर चार वर्ष अघि २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई विभिन्न चरण पार गरेर संसद्मा अनुमोदन गर्ने बेलामा चर्चामा आएको हो । नेपाल आफैले निवेदन हालेर पाएको सहयोगलाई यसरी चर्चा गरियो मानौँ यो सहयोग नेपालको भलाइका लागि नभएर बर्बादीकै लागि आएको हो । एमसीसीका बारेमा बुझेर भन्दा पनि लहै-लहैका भरमा अनेक टिप्पणीहरू भए, भइरहेका छन् । एमसीसी के हो भनेर एक पटक दस्तावेज नपढेकाहरूले पनि एमसीसीविज्ञ झैँ बनेर सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरे, गरिरहेका छन् । एमसीसीको बारेमा जानकारी नपाउनुमा टिप्पणी गर्नेहरूको भन्दा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूको गल्ती थियो । किनभने यति ठुलो सहयोग मुलुकले लिँदै गर्दा त्यसका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी यसको प्रचारप्रसार गरिनु पर्थ्यो । यदि सुरुदेखि नै सही सूचना प्राप्त गरेका भए मानिसहरूमा यो के रहेछ भनेर ‘कन्फ्युजन’ हुने थिएन ।

यी प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले मौनता साध्न मिल्दैन किनभने यो ब्यक्ति या कुनै संस्था नभएर देशसँग जोडिएको कुरा हो । आफूले निवेदन हालेर ल्याएको परियोजना अनुमोदन गर्न नसकेर अल्झिएर बस्नु भनेको राष्ट्रको क्षमतासँग प्रश्न उठ्ने कुरा हो ।

एमसीसी अनुदानका लागि सम्बन्धित मुलुकले पनि लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरुप अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम राख्नुपर्ने ब्यवस्था छ । यसरी जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलरले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोट रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातामाटे, दमौली र बुटबलमा तीन वटा सवस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये प्रशारण र सवस्टेशनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमहीहुँदै बाँकी र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको एक सय किलो मिटर सडकको स्तरोन्नति, बुटबल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिव २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माण र उर्जा क्षेत्रको दीगोपन र एमसीसीको दीगोपना बढाउनका लागि क्षमता विकासका लागि बाँकी रकम खर्च गरिने दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ । विद्यूत् प्रशारण लाइन छनौट र सडकको स्तरोन्नतिका लागि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएका रहेछन् । उत्पादन गर्दै जाँदा नेपालमा बिजुली धेरै भएर भारतलाई बेच्नुपर्ने भएमा सजिलो होस् भनेर नेपालले भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रशारण लाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।

खासमा एमसीसीले मुलतः गर्ने काम यति नै हो । संसद्ले पारित गर्नु नपर्ने भएको भए यो परियोजनाको आधा काम अहिले भइसकेको हुने थियो । संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कारणचाहिँ संसद्मा जनताका प्रतिनिधि हुने हुँदा सबै दल र जनताले परियोजनामा अपनत्व महसूस गरुन् भनेर उक्त प्रावधान राखिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । तर हाम्रो देशमा ठिक उल्टो भयो । एक जनप्रतिनिधिले नै सुरुमा आफूलाई अमेरिकासँग नजिक छैन भनी अरुलाई देखाउन गलत जानकारीसहितका मन्तब्यहरू दिन थाले । यसरी मन्तब्य दिनेको नियत एमसीसी पास नगर्ने भन्दा पनि आफू अमेरिकानजिक छैन भन्ने देखाउनु मात्रै थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ, तर परिणाम अहिलेको अवस्थामा पुग्यो । विगतमा एमसीसीको धुनधान विरोध गरे पनि एमसीसी पास गर्न लागिपर्नुभएका तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अहिले ती नेता निःशर्त गएका छन् ।

एमसीसीलाई लिएर अहिले जे-जति अफवाहरू फैलाइएका छन् तिनका बारेमा स्पष्ट गर्नुपर्ने काम राष्ट्रका ती उत्तरदायी ब्यक्तिहरूको हो जसले आफ्नो कार्यकालमा यो परियोजना अघि बढाए । एमसीसीका विभिन्न चरणमा अर्थमन्त्रीका रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर महरा, बिष्णु पौडेल, डा. रामशरण महत र वर्षमान पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । एमसीसी गलत हो भनेर थाहा पाइ-पाइ हस्ताक्षर गरेको भए उहाँहरूले जनतासँग माफी माग्नु पर्छ, होइन भने खासमा यो के हो भनी जस्ताको तस्तै बताइदिनुपर्छ । तर केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरू यसमा मौन हुनुहुन्छ । पाँच जना अर्थमन्त्री मात्र नभएर यो प्रक्रियासँग जोडिएका पाँच जना प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले पनि जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्रीमध्ये सुशील कोइराला हामीमाझ हुनुहुन्न । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ साल माघ ५ गते एमसीसीले तय गरेका १७ वटा सूचकहरू नेपालले पार गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि एमसीसीको प्रक्रिया अघिबढेको हो । यी प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले मौनता साध्न मिल्दैन किनभने यो ब्यक्ति या कुनै संस्था नभएर देशसँग जोडिएको कुरा हो । आफूले निवेदन हालेर ल्याएको परियोजना अनुमोदन गर्न नसकेर अल्झिएर बस्नु भनेको राष्ट्रको क्षमतासँग प्रश्न उठ्ने कुरा हो । हामीकहाँ कसले विरोध ग¥यो, कसले समर्थन ग¥यो चर्चाको विषय भए पनि बाह्य मुलुकका लागि नेपाल देशको कुरा हो । नगर्दा नेपालले गरेन, गर्दा नेपालले गऱ्यो । त्यसैले अहिले सही, गलत अनेकौँ चर्चा भइरहँदा आफ्नो कार्यकालमा अघि बढेको परियोजना सही थियो या गलत ? गलत भए किन अघि बढाइयो सही भए किन अनुमोदन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले पास गर्न पहल गर्नुभएकाले उहाँहरूको भूमिकाको खोजी गरिरहनु परेन । नेता प्रचण्ड र डा. भट्टराईले मुलुकमा भइरहेका चर्चा-परिचर्चालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, एमसीसी पास भए के हुन्छ ? नभए के हुन्छ ? भन्ने बारेमा पनि हाम्रो नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ । पास भयो भने सम्झौतामा उल्लेखित विकास हुन्छ र पास भएन भने त्यसको असर कुनै ब्यक्ति या नेतालाई नभइ नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा पर्छ । अल्पकालीन भन्दा दूरगामी र प्रत्यक्ष भन्दा बढी अप्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । सम्बन्धमा चिसोपन आउनु र सहयोग कटौती या बन्द हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन ।