नवनियुक्त अर्थमन्त्री साहले गरे यस्तो ४ प्रतिबद्धता

 भदाै १५, जनकपुरधाम: अबदेखि यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्यांकनको राजस्व उठाइने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले सोसम्बन्धी नीतिगत निर्णयमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव काशिराज दाहालका अनुसार ऋण वृद्धि गर्दा थप्नुपर्ने धितो मूल्यांकनको राजस्व लिने र पहिले राखिएको धितो मुल्यांकनको राजस्व फिर्ता गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम बढाउने उद्देश्यले ऋण बढोत्तरी गर्दा धितो मूल्यांकनको थप राजस्व असुल गरिनेछ । निर्णयअनुसार राजस्व उठाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई सोमबार पत्राचार गरिने बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री साहले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको थप चार प्रतिबद्धता यस्तो छ-

– अर्थ मन्त्रालयकै कारण कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदैन । शीघ्रातिशीघ्र विनियोजित बजेट निकासा हुन्छ ।

– कुनै पनि मन्त्रालयका योजनाको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा तिनको कार्यान्वयनका लागि समयमै स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

– योजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

– मानव विकास सूचकांकमा कमजोर स्थितिमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक

तिहारमा दाजुभाइलाई स्वस्थ उपहार

पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस  कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सामाजिक सुरक्षामा पहुँच : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

 भदौ  ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको