संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका सापकोटाले आफूलाई जानकारी नगराई अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै २०७७ माघ २३ मा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरिसकेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो। अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। सापकोटाले सोही अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ’, जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’