काठमाडौँ, जेठ १४ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि थप प्रभावकारी बनाइने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
हालै जारी भएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशबमोजिम निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई शुक्रबारदेखि नगद जरिवाना तथा कैद सजाय हुने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएका छन् । यसका लागि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीबीच सहकार्य हुने छ । आफूखुसी सडकमा हिँड्डुल गर्ने, निषेधाज्ञाको पालना नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अनुमतिबिना सवारीसाधन चलाउनेलाई एक सयदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने जानकारी दिनुहुँदै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले विपन्न, असहाय र गरिब परिवारका लागि स्थानीय वडा तहबाट राहतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारो परेमा स्थानीय वडा कार्यालयमा वा टेलिफोन नं. १०३ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छौँ ।”
उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्नुका कारणमध्ये खाद्य तथा किराना पसल पनि एक भएको बुझाई जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)को छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई शुक्रबारदेखि जरिवाना लिन सुरु गरिने बताउनुभयो । निषेधाज्ञा उल्लङ्घनको प्रकृतिअनुसार व्यक्तिलाई एक सयदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म र सवारीसाधनलाई पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तिराइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही दिनअघि काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्य तथा किराना पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर, सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालन एक साताका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षागार्डबाहेकका लागि आवतजावतका लागि निश्चित समय निर्धारण गरिएको छ ।

राहतको व्यवस्था
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाबाट राहत वितरणको तयारी गरेको जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले ‘कामपा अशक्त जीविकोपार्जन कार्यविधि’ अनुसार राहत वितरणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गत सालको बन्दाबन्दीमा जस्तो यसपटक लाइन लगाएर राहत वितरण हुँदैन, विभिन्न माध्यमबाट वडामा खबर आउँछ । जनप्रतिनिधि र प्रहरीसहितको टोलीबाट स्थलगत अवलोकनपछि घर–कोठामै पुगेर दैनिक सात सय रुपियाँका दरले राहत वितरण हुन्छ । ”