७२ हजार किलो सडेको चिनीलाई कसरी खान मिल्ने बनाइयो ?

काठमाडौं,चैत २३, काठमाडौं । भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको ७२ हजार किलो चिनी आयात गर्न अयोग्य देखियो।

जलेश्वरस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद नाघेको भन्दै प्रतिवेदन बुझायो। तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना वैद्यले उक्त प्रतिवेदनविपरीत ‘योग्य’ भनेर प्रमाणित गराइदिइन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन सहसचिव डा. नारायण रेग्मीको संयोकत्वमा समिति गठन गर्‍यो। समितिले विभागकी महानिर्देशक डा. वैद्यले जानाजान गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही र त्रुटि गरेको प्रतिवेदन दियो। समितिले महानिर्देशक डा.वैद्यमाथि निजामती ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर, मन्त्रालयले महानिर्देशक पदबाट हटाएर अन्यत्र सरुवा मात्रै गरेको छ।

‘आयातीत चिनीको परीक्षण सम्बन्धमा विभागको लापरवाही देखिनुका साथै प्रचलित कानुनको समेत पालना नगरेको पाइएकोले चिनीको परीक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारी र विभागका महानिर्देशकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू’, छानबिन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ मा छ।

बारास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले १ हजार ४ सय ४० बोरा चिनी सोमबार नष्ट गर्दै छ। कार्यालयका अधिकृत होमप्रसाद पाण्डेले उक्त गुणस्तरहीन चिनी नष्ट गर्ने निर्णय भएको बताए।

यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न