सभामुखको रिट : यस्तो थियो वरिष्ठ वकिलहरूको बहस

काठमाडौं, माघ २६: संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ वकिलहरूले निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि देखाएपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ। आइतबार भएको सुनुवाइमा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरे। उनले सभामुखलाई जानकारी नै नदिईकन बैठक बसी निर्णय भएको, अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्दा पनि कोरम नपुगेको, अभिलेखीकरणमा परिषद्का सबै सदस्यको हस्ताक्षर नभएको लगायतका कुरा उठाएका थिए।

उनले कुनै पनि बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि जानकारी दिनुपर्ने, बैठकमा आउन समय मिल्छ–मिल्दैन जानकारी लिनुपर्ने, त्यसपछि परिषद् बैठक बस्ने प्रक्रियालाई तोडेर एकलौटी तरिकाले निर्णय हुनु संविधान र कानुनको उपहास भएको टिप्पणी गरेका थिए। संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ को दफा ६ को उपदफामा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगाबै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

श्रेष्ठले गत मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ऐनको दफा ६ (३) बमोजिम गणपूरक संख्याको अभावका कारण बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको विषय बिहानको बैठकको निरन्तरता हुन सक्दैन भन्ने दाबी पेस गरे। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)