केन्द्रका अनुसार २०७८ को शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३, ६ र १२ तथा २०७९ सालमा कक्षा ४, ७ र ९ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । २०८० सालमा कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएपछि विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्ने महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कानुनी रूपमा बाटो खोलिदिएकाले समस्या नहुने र यसको कार्यान्वयनमा सरकार अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेपछि झण्डै तीन महिना अन्योल देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुस २८ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको हो ।
केन्द्रका महानिर्देशक दाहालले एकैचोटि सबै कक्षामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएका कारण चरणबद्ध रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । एकै पटक लागू गर्दा पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन लगायतका काम गर्न समस्या हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको हो । व्यवस्थापकीय हिसाबले कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज