आयोगले दुवै पक्षलाई एकैखाले पत्र पठाएर त्यस्तो जानकारी गराएको छ । आयोगले त्यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार आवश्यक सुधारसहितको विवरण पठाउन सात दिनको समय दिएको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोगमा एकले अर्कालाई कारवाही गरेको भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।
ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, ४ सय ४१ सदस्यी केन्द्रीय समितिलाई १ हजार १ सय ९९ पुर्याएको जस्ता विवरण आयोगमा पठाएको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाएको तथा उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।
दुवै पक्षले अलग–अलग केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पार्टीमा भएको हेरफेर दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज