तीन महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं,पुस १, लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका तीन महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएका छन् । भैरहवा र वीरगञ्जमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल तथा बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनीबीच गत वर्ष मङ्सिरमा अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी विराटनगरमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको मल्टी मोडेल लजिस्टिक पार्क निर्माणका लागि सीजी लजिस्टिक्स र सर्राफ ग्रुपले मङ्गलबारै विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन बुझाएको छ । विकासकर्ता कम्पनीले १५ महिनाअघि बोर्डसँग यसका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

यसैगरी, झापामा बन्ने चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि विकासकर्ता नेपाली साझेदार दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कले सोमबार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बुझाएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । चीनको लगानीमा बनाउन लागिएको यो पार्क निर्माणका लागि बोर्डले ५८.६१ करोड अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म करिब ८० किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले आयोजना प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अब बोर्डको सहसचिव नेतृत्व तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित मूल्याङ्कन समितिले यसको अध्ययन गर्ने र स्वीकृत गर्नेछ । स्वीकृति भएको एक वर्षभित्र परियोजना विकास सम्झौता वा परियोजना लगानी सम्झौता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैबीच, बोर्ड कार्यालयको समन्वयमा निर्माणाधीन होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा जेठभित्र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुने भएको छ । विद्युत् व्यवस्थाका लागि बोर्ड कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यसको आवश्यक तयारी प्राधिकरणले गरिसकेको जानकारी दिए।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा