तीन महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं,पुस १, लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेका तीन महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएका छन् । भैरहवा र वीरगञ्जमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल तथा बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनीबीच गत वर्ष मङ्सिरमा अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी विराटनगरमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको मल्टी मोडेल लजिस्टिक पार्क निर्माणका लागि सीजी लजिस्टिक्स र सर्राफ ग्रुपले मङ्गलबारै विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन बुझाएको छ । विकासकर्ता कम्पनीले १५ महिनाअघि बोर्डसँग यसका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

यसैगरी, झापामा बन्ने चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि विकासकर्ता नेपाली साझेदार दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कले सोमबार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बुझाएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । चीनको लगानीमा बनाउन लागिएको यो पार्क निर्माणका लागि बोर्डले ५८.६१ करोड अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म करिब ८० किलोमिटर लामो केबलकार निर्माणका लागि मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले आयोजना प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अब बोर्डको सहसचिव नेतृत्व तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित मूल्याङ्कन समितिले यसको अध्ययन गर्ने र स्वीकृत गर्नेछ । स्वीकृति भएको एक वर्षभित्र परियोजना विकास सम्झौता वा परियोजना लगानी सम्झौता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसैबीच, बोर्ड कार्यालयको समन्वयमा निर्माणाधीन होङ्सी सिमेन्ट उद्योगमा जेठभित्र विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था हुने भएको छ । विद्युत् व्यवस्थाका लागि बोर्ड कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यसको आवश्यक तयारी प्राधिकरणले गरिसकेको जानकारी दिए।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न