त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सम्बन्धित विषयमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तिलाई आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिने नीति तय गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विश्वविद्यालयले अब उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अध्यापनका लागि प्राथमिकता दिने गरी बाटो खोलेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका अतिरिक्त कक्षामा शिक्षकको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाले गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइएको जानकारी दिए । भदौ १ बाट लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी त्रिविले दिएको छ ।
आंशिक शिक्षक अब करार नहुने
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार नबनाइने भएको छ । यसअघि आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने प्रावधान विश्वविद्यालयमा थियो । करार शिक्षकको सेवासमेत सुनिश्चित गरिएको थियो । अब भने नयाँ तरिकाले शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सोअनुसार प्रतिक्रेडिट प्रणालीअनुसार कक्षा लिन प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपियाँका दरले र प्रतिपिरियड पाँच सय रुपियाँका दरले भुक्तानी दिने गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिइने भएको छ ।
सेमेस्टर प्रणालीको हकमा पाँच महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिका आधारमा शिक्षकलाई भुक्तानी दिइने जनाइएको छ । एकै शैक्षिक सत्रमा तीन क्रेडिटभन्दा कम वा एक सय पूर्णाङ्कको कोर्स वा विषयभन्दा कम कक्षाभार लिने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन कार्यमा सम्झौता गराउन नपाइने प्रावधान बनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)