बर्सेनि अर्बौं रकम लगानी भइरहेका मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय लथालिंग हालतमा छन्। सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा विश्वविद्यालयहरू चलायमान बन्न सकेका छैनन्। जसका कारण लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन्। यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मूल नेतृत्व भएका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी र आन्दोलनका कारण नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कोभिड– १९ संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन गरिएपछि समस्या भएको छ। कोरोना प्रभाव र पदाधिकारी अभावको पीडा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन्।
सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको नियुक्ति रोकिएको हो। त्यसमाथि विपक्षी कांग्रेसले पनि भाग खोजेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ। यसले सबै विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)