देशभरका स्थानीय तहले बन्द विद्यालय खोल्न दबाब दिए

काठमाडौं, असार ३१ः देशभरका स्थानीय तहले लकडाउनमा बन्द विद्यालय खोल्न दबाब दिएका छन् । राजधानी बाहिर कोरोना संक्रमणको संख्या घट्दो क्रममा रहेपछि स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न दबाब दिएको हो ।

सातै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अधिकारीहरुको बैठकमा सबै प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयल खोल्ने विषयमा गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत विद्यालय खोल्न माग गरेको बताए । उनले भने– बैठकमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीले राजधानीबाहेक अन्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कम हुँदै गएकाले विद्यालय खोल्न माग गरेको हो ।

सरकारले देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएलगत्तै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, सूचना संकलन र विभिन्न योजना तय गर्न केन्द्रका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठको नेतृत्वमा क्लस्टर गठन गरेको थियो । क्लस्टर बैठकमा विद्यालय खुला गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

सरकारले लकडाउन हुनु ६ दिनअघि गएको चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द घोषणा गरेको थियो । करिब ४ महिना पुगिसक्दा पनि विद्यालय खुल्न सकेको थिएन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

विद्यालय नखुलेपछि ६३ लाख विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । सरकारले असार १ गतेबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि केही सरकारी र निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।

संविधानमा विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले लिने प्रस्ट छ । तर लकडाउनको समयमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्णय गरेका कारण पुनः विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले केही मापदण्डसहित निर्देशन दिएर स्थानीय तहलाई नै विद्यालय खोल्न अधिकार दिने बताए । विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो तर विषम परिस्थितिका कारण सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको कारण पुनः खोल्न समस्या देखिएको छ, –प्रवक्ता शर्माले भने ।

उनका अनुसार केही दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गरी यो अवस्थामा विद्यालय खोल्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहको निरीहताका कारण कोरोना संक्रमणको संख्या शून्य भएको जिल्लाका स्थानीय तहले समेत विद्यालय खुलाउन सकेका छैनन् ।