April 2, 2020

‘नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न मिल्दैन’

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट वाचले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट आफ्नो नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरु र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरु कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ । अहिले सीमा क्षेत्रमा सयौं नेपालीहरु नेपाल प्रवेश गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले उनीहरु तत्काल नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने बताउँदै आएको छ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरु जागिरबाट मुक्त हुँदा समस्यामा फसेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने वा त्यही प्रभावकारी ढंगले बस्ने व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो नागरिकताको अधिकारको कुरा हो । आवागमन गर्ने अधिकारको कुरा हो । सबैभन्दा बासयोग्य त आफ्नै घर हुन्छ, आफ्नै देश हुन्छ नि । यो उसको मानव अधिकार हो । मानवअधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जसको नेपाल पक्षधर छ, त्यसको धारा १२, १३ क्रमशःले देश छोड्न पाउने, आफ्नो देशमा फर्कन पाउने उसको अधिकार छ । यसको कुनै अपवाद छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने