राजस्व चुहावटमा आर्थिक दण्ड मात्रै होइन, जेल नै पठाऔँः अर्थमन्त्री

काठमाडौं, भदौ १० : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट र अपचलनमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति जेल जानुपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई आर्थिक रुपमा मात्र दण्डित गरेर नपुग्ने भन्दै जेल सजाय पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री खतिवडाले राजश्व चुहावट अथवा अपचलन बदनियत राखी नै गरिने भएको हुँदा यस्तो काम लाई दुरुत्साहन हुनेगरी नै एक दिन भएपनि जेल जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले भने राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको दण्ड तथा जरिवानामा फरक फरक धारणा राखेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बिधेयकमा भएको दण्ड सजायको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी आतंकित भएको भन्दै जरिवाना र जेललाई जोड दिनु भन्दा राजश्व अशुलीलाई प्राथमिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

पर्वू अर्थमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राजश्वको ठुलो अपचलन गरेका व्यक्ति जेल बसेर उम्कन सक्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत हुनुपर्ने भन्दै कसुर अनुसार व्यक्तिलाई जेल र आर्थिक रुपमा दण्डित गर्न सकिने गरि कानुनी ब्यबस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजश्व चुहावट र अपचल उद्योगी मात्रैले गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कसुरमा कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्व समेत संलग्न हुने भएकोले तिनै पक्ष दण्डित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे।
अर्थ समितिको छलफलमा रहेको राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ब्यबस्थामा ब्यबसायीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यसबारे व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराईसकेका छन्।