काठमाडौं । गतवर्ष भन्दा यो वर्ष रोपाइँ कम भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष १३ प्रतिशत रोपाइँ कम भएको हो ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यो वर्ष साउन ६ गते सम्ममा नेपालभर ६३.६९ प्रतिशतमात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जुन गत वर्षको यहि अवधिमा ७७.७४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ९०.१३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, १ नम्बर प्रदेशमा ५६.१३ प्रतिशत, २ नम्बर प्रदेशमा ५०.४८ प्रतिशत, ३ नम्बर प्रदेशमा ६९.१८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ७९.२८ प्रतिशत, ५ नम्बर प्रदेशमा ६३.४८ प्रतिशत र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ८६.६२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।
त्यसैगरी गत वर्ष यहि अवधिमा १ नम्बर प्रदेशमा ७१.९६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी, २ नम्बर प्रदेशमा ८९.३८ प्रतिशत, ३ नम्बर प्रदेशमा ७६.५० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३३ प्रतिशत, ५ नम्बर प्रदेशमा ७९.८६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७७.४४ प्रतिशत र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ९६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालमा धान रोपाइँ हुने कुल १३ लाख ७१ हजार ७ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये हालसम्म ८ लाख ७४ हजार ९ सय ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष यहि अवधिको रोपाइँको अवस्था हेर्दा १० लाख ६६ हजार ३ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसैगरी भौगोलिक अवस्था अनुसार साउन ६ गते सम्ममा उच्च पहाडमा ७५.०१ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ७२.८९ प्रतिशत र तराई मा ६०.०२ प्रतिशत गरेर जम्मा ६३.७९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । जुन गत वर्ष उच्च पहाडमा ८१.०९ प्रतिशत, मध्य पहाडमा ७७.७८ प्रतिशत र तराईमा ७७.५५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालमा वार्षिक ६० लाख टन धान खपत हुने गरेको छ । जसमध्य १० लाख टन धान बाह्य देशबाट आयात गरिन्छ । जसको लागि २२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । रोपाइँ समयमै रोपाइँ नभएपछि उत्पादन पनि कम हुन्छ । जसले गर्दा यो वर्ष धान तथा चामलको मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ