सहायकदेखि सहसचिवसम्म रंगेहात समातिए: अख्तियार

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा  परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित १८.३२ प्रतिशत थिए । शिक्षापछि संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १८.०२ प्रतिशत, भूमि सम्बन्धी उजुरी ६.४८ प्रतिशत, वनसँग सम्बन्धित उजुरी ४.४८ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उजुरी ४.३७ प्रतिशत, गृह प्रशासनसम्बन्धी उजुरी ४.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका उजुरी २.८२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.५९ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.८ प्रतिशत रहेका छन् ।

“यस आर्थिक वर्षमा आयोगबाट १ सय ९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जसमध्ये घुस (रिसवत) मा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानुनी लाभ हानितर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयहरूमा ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल ४ सय २६ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ,” अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा सेवाग्राहीहरूको घुससम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १ सय ५४ जना राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या ४५ र विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या ६४ रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् २ सय २ उजुरी तामेली र १० वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएका छन् ।

अख्तियारबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १ सय ७४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको जनाइको छ । आयोगबाट ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

“आयोगले विगत वर्षहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट असुलउपर हुन गरेको निर्णयहरू समेतको कार्यान्वयनबाट प्रतिवेदन अवधिमा १६ करोड १३ लाख १३ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ असुलउपर भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट यस आर्थिक वर्षमा तराईको ४ सय १० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ,” विज्ञप्तिमा छ । 

प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गर्नसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गहन दायित्व रहेको बताएकी थिइन् । उनले तटस्थता र निष्पक्षता कायम गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आयोगलाई सफलता मिल्ने भन्ने शुभेच्छा समेत प्रकट गरेकी थिइन् ।