काठमाडौं, मंसिर ७ : तस्करीको ८८ किलो सुन केरूङ नाकाबाट भित्र्याउने मुख्य अभियुक्तहरू प्यान विमिङ र याङ विविङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४३ करोड ५६ हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ। उनीहरू चिनियाँ नागरिक हुन्।
उक्त सुन सहित गतवर्षको भदौमा क्षेत्रपाटीबाट पक्राउ परेका मनोज अधिकारीलाई भने ४३ करोड ५६ हजार जरिवाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ।
काडमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमल प्रसाद पोखरेलको इजलासले मंगलबार ८८ किलो सुन काण्डका अन्य १० अभियुक्तलाई सफाइ दिएको सूचना अधिकारी मदन भट्टराईले जानकारी दिए।
मुख्य अभियुक्तहरू चिनियाँ नागरिक विमिङ र विविङलाई भन्सार ऐन अनुसार विगो बमोजिम जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। उनीहरू दुवै अहिले फरार छन्।
सुन बोक्ने भरिया तथा गाडी चालक अधिकारीलाई भने अदालतले मतियार ठहर गरेको छ। त्यसैले उनलाई विगो बमोजिम जरिवाना सुनाएपनि कैद भने ३ वर्ष तोकेको छ।
केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं ल्याइएको ८८ किलो सुन प्रहरीले २०७४ साल भदौमा बरामद गरेको थियो। त्यो सुनको मूल्य ४३ करोड ५६ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। उक्त सुन प्रकरणमा प्रहरीले तीन चिनियाँ नागरिक सहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। थुनछेक आदेशमै ८ जनालाई धरौटी मागेर छोडेको थियो। भरिया भनिएका चालक अधिकारी, दिलिप खड्का र दाम्पा लामालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो।
मंगलबारको फैसलाले खड्का र दाम्पा सहित अरू ८ जना गरि १० जनालाई सफाइ दिएको छ।
सफाई पाउनेहरू मानबहादुर तामाङ, साङ्बो लामा तामाङ, सुन व्यापारीहरू शुभरत्न शाक्य, सत्यनारायण अग्रवाल, गणेशदत्त बडू, दीनखर सालुखे, नन्दकुमार मर्गले र चिनियाँ नागरिक जाङ हालिङ छन्।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने