निषेधित क्षेत्र घोषणा सुशासन कायम गर्नका लागी – गृहमन्त्री थापा

उनले भने, ‘डा.केसीसँग कुरा गर्न सरकार तयार छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रतिपक्षीसँगको असहमति भएकोले यसलाई नरमल प्रक्रियाबाट ल्याउने सहमति भएको छ । उनको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने नै छ ।’

साथै गृहमन्त्री थापाले देशमा सुशासन कायम गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बताएका छन्। गृहमन्त्री थापाले सुशासन विना लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने तर्क समेत गरे ।

अन्य मुलुकहरुको उदहारण दिदै गृहमन्त्री थापाले भने,‘निषेधित क्षेत्र घोषणा भएर अधिनायकबाद लादिएको होइन। लोकतन्त्र रक्षाको निम्ति गरेका छौँ ।’

विरोधहरुलाई व्यवस्थित गर्न र सरकार सञ्चालन, राज्य सञ्चालनका निम्तिलाई विधि सम्मत ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक भएकोले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको स्पष्ट पारे ।

गंगामायाको विषयमा पनि मन्त्री थापाले सभामा जवाफ दिएका छन् । ‘गंगामायाको विषयमा अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । जनयुद्ध कालिन मुद्दाको विषयमा एउटा प्रश्न छ । यो राजनीतिक मुद्दाहरुलाई राजनीतिक तबरबाट हल गर्नुपर्छ ।’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यस विषयमा प्रतिपक्षपनि सहमत छ । सरकारले अदालतको आदेश मान्ने पक्षमा छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधको कारण राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएको थियो। दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिएका थिए ।